
काठमाडौं, १४ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले ‘सामाजिक उद्यमशीलता कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले समाजसेवा गर्ने, मानवीय सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई विदेशी दाताहरूको आर्थिक सहायतामा भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि समाज कल्याण परिषद् अन्तरगत सो कोष स्थापना गर्ने सोच अघि बढाउनु परेको स्पष्ट पारे ।
बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, नेपालले प्रकाशित गरेको ‘एक्सेस टू जस्टिसः सोसियल इन्टरप्राइज इन नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित भर्चुअल मिटिङमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलतामैत्री ऐन, कानून तत्काल तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानलाई अघि बढाउने गरी ऐन, कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
‘सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएका ट्याक्स, भ्याटलगायत समस्या समाधान हुने गरी ऐन, कानूनको परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन म समाजकल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’
मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यामबाट ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउन चालू आर्थिक वर्षबाटै सबै स्थानीय तहमा ‘महिलाउ द्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने सोच अघि बढाइएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
उनले समाजमा विद्यमान महिला हत्या, हिंसा हुन नदिने गरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘बजारकेन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसमा साथ दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।















प्रतिक्रिया