एउटै देशमा चार महावाणिज्य दूतावास

काठमाडाैं, ९ भदाै । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भारतमा एउटा महावाणिज्य दूतावास छ। तर व्यापारको १२ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा भएको उत्तरी छिमेकी चीनमा तीनवटा महावाणिज्य दूतावास हुँदाहुँदै सरकारले अर्को थप्ने तयारी गरेको छ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको स्वार्थ मिलेपछि कसरी राज्यको दोहन गरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। नेपालले चीनकै अधीनमा आएको हङकङसहित ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ। अहिले चीनकै छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न प्रस्ताव गरिएको हो।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा पनि त्यही प्रकृतिको काम गर्न प्रशासनका सहसचिव नियुक्त हुने गरी इकोनोमिक मिनिस्टरको दरबन्दी राखिएको छ। भारतमा भने कोलकातामा मात्र एउटा महावाणिज्य दूतावास छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ मिलेकै कारण औचित्य नभएका स्थानमा पनि महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। महावाणिज्य दूतावासको स्थापना व्यापार सहजीकरणका लागि हो।

व्यापार नै कम भएको र तत्काल बढ्ने सम्भावना पनि नभएको स्थानमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नु राज्यकोषको दोहनमात्र हो।

मुलुकको १५ खर्बमाथिको कुल वैदेशिक व्यापारमा दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको कारोबार ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपालबाट हुने एक खर्ब हाराहारीको निर्यातको ठूलो अंश पनि भारततर्फ नै हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले भारत वा चीन कसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।

साउनमा नेपालले भारतबाट ५६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात गर्दा चीनबाट ११ अर्ब १७ करोडको सामान आएको छ। कुल व्यापारलाई हेर्दा भारतको ६५ र चीनको १२ प्रतिशतमात्र हुन्छ। त्यसमा पनि निर्यातको सवालमा चीनतर्फको अवस्था झनै कमजोर छ। यो साउनमा नेपालले भारततर्फ ९ अर्ब ६२ करोडको सामान निर्यात गरेकोमा चीनमा जम्मा ५ करोड ६० लाखको सामान पठाएको छ। सुनिल सापकाेटाले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।