
काठमाडौं, ५ भदौ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नी समूहको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ । आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद आफैंले खरीद गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितताको आरोपपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता तोड्न गरेको निर्णय खारेज गर्न ओम्नीले रिटमार्फत् अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो । विभागले गत चैत तेस्रो साता ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेको थियो ।















प्रतिक्रिया