काठमाडौंं, ३१ साउन । मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ।
प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेको छ। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेको ठाउँमा सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार, अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
‘आव २०७२/०७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो, चार वर्षभित्र २३.२८ प्रतिशतले विद्युतको पहुँचमा बृद्धि भई अहिले ८६.४४ प्रतिशत पुगेको छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने। ‘आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहँुच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौ, यसकां लागि बजेटको जोहो भइसकेको छ।’ एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दै छ।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट (ग्रिड) ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन। प्राधिकरणले ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको घिसिङले बताए। सुनिता कार्कीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया