सोमबार, ५ असोज २०७७
DainikNepal.com
सोमबार, ५ असोज २०७७

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै

दैनिक नेपाल २०७७ साउन १८ गते ६:२८

काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लागत भने दुई गुणाभन्दा बढीले बढ्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइलगायतले लागत बढेको हो ।

यस्तै, आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा समस्या जस्ता कारण थालिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा रेखांकन, सिमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकायबीच समन्वयको कमीलगायतले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा समय र लागत दुवै वृद्धि हुने गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अघि सारेका यस्ता आयोजनाको काम लामो समय अधुरो हुने गरेकाले दैनिक लागत रकम बढेको र गौरवका आयोजनाले पूर्वनिर्धारित समयमा प्रतिफलसमेत नदिएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पारेको महालेखाले जनाएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, विभिन्न राजमार्ग, विमानस्थललगायत राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखिएका २२ वटा आयोजनाको अवस्था यस्तै दयनीय भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ मा सुरु गरिएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, यस आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति गुज्रिएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म काम सकिएको छैन ।

जसका कारण हालसम्म यस आयोजनाको लागत ४ गुणाले बढेर ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । संशोधित लागत अनुमान भने १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यो लागत अनुमानको तुलनाबमोजिम आयोजना सम्पन्न भयो भने आयोजना प्रारम्भको लागत अनुमानको तुलनामा ९ गुणा बढीमा मात्र सकिनेछ । अहिले यस आयोजनाको काम केही बिस्तार गरिएको छ ।

सुरुवातको लागत अनुमानको तुलनामा निर्माण सम्पन्न हुने थियो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, रानीजमारा कुलेरिया सिँचाइ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना बराबरका अरू यस्तै आयोजना निर्माण भइसक्थे । यसको प्रतिफल पनि त्यहीअनुसार बढ्ने थियो । तर, समयमा निर्माण सम्पन्न नभएकाले अहिले यस्ता गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवाती अनुमान गरिएको निर्माण अवधि र सुरुमा अनुमान गरिएको लागत मूल्य दुवै दोब्बर देखिएको छ ।

यी पाँचवटा आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान २ खर्ब ७८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ थियो । तर, पटक पटक लागत अनुमान संशोधन गर्दा अहिले ५ खर्ब १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हालसम्म सुरुवातको लागत अनुमान बराबरको खर्च भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६-७७ अनुसार हालसम्म २ खर्ब १८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा समय र लागत वृद्धि हुन नदिने गरी यस्ता गौरवमा आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गराउन सुझाव दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष यस्ता आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म अवस्था उस्तै छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले पनि तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सबै अनुमान फेल खाने गरेको बताएका छन् । यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले कार्यक्षमता वृद्धि नगर्नु र पूर्वअनुमानमा कमजोरी भएकाले लागत र सम्पन्न हुने मितिअनुसार काम नभएको बताए ।

उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । हाल मेलम्ची आयोजनाको निर्माण सम्पन्न र माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भई प्रतिफल प्राप्त भइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि यी दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । मेलम्चीको पानी पहिलो सुरुङमा हालेर परीक्षण गर्ने क्रममा ठुलो दुर्घटना नै भएको थियो । जसका कारण निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुने हो, अनिश्चित बनेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दिगो विकासको लक्ष्यका साथै समानुपातिक ढंगले विकास अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ । सरकारले तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन समिति खडा गरे पनि ठूला गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् । आयोजनाको अतिरिक्त भेरिएसन, मूल्य समायोजन, दाबी भुक्तानीलगायतका कारण लागतमा वृद्धि हुँदै जाँदा असीमित लागत र न्यून प्रतिफल हुने देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सम्बन्धित निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाता कम्पनीले तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने, निर्देशनहरू अवज्ञा गर्ने, प्रविधिअनुसार निर्माणको काम नगर्नेलगायतका कारण कतिपय आयोजनामा निर्माणकै क्रममा समस्या देखिने गरेको सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ ।

आयोजनाले नयाँ प्रविधि प्रयोग नगर्ने र प्रयोग गर्दा पनि आवश्यक सावधानी नअपनाउने परिपाटीले निर्माणको समय अवधि थप पछाडि धकेलिँदै जानेलगायत विविध समस्या हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ । पूर्वाधारविद्हरूले पनि माटोदेखि निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरूको गम्भीरतापूर्वक वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित भएर परीक्षण नगर्ने प्रचलन समस्याका रूपमा देखिएको बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वाधारविद् एवं पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि ठूला आयोजना निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित भएर परीक्षण नगर्ने प्रचलन कायमै रहेकाले अझै यस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा जोडिएका र बनेका संरचनाहरूको विज्ञमार्फत छड्के सुपरिवेक्षण र अनुगमन नभएकाले अहिले पानी परीक्षणकै क्रममा यस्तो दुर्घटना भोग्नुपरेको हुन सक्ने बताए ।

नेपाल जस्तो कमजोर सुपरिवेक्षण क्षमता भएका मुलुकमा ठूला आयोजना निर्माणको संरचना बनाउँदा त्रुटिहरू हुन सक्ने बढी सम्भावना हुने गरेको जानकारी गराउँदै उनले लापरवाही हुन नदिन जिम्मेवार व्यक्तिले पटक पटक अनुगमन गरेर निर्देशन दिनुपर्ने र क्षति कम हुने पूर्वसावधानीहरू अपनाउनुपर्नेमा राज्य चुकिरहेको बताए । अझ कतिपय अवस्थामा डिजाइनमै हुने त्रुटि पनि क्षतिको कारण बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । सही डिजाइन भएका आयोजना निर्माणमा पनि ठेकेदारको लापरवाही प्रशस्तै भेटिन्छन् । निर्माणको क्रममा हुने ढिलाइ र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगले पनि आयोजना निर्माणका क्रममा संरचनाहरू भत्किने गरेको सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी, गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा निर्माणको समयमा सुपरिवेक्षण नगर्ने र ठेकेदारसँग कमिसन लिएर कमजोर निर्माणलाई पनि स्वीकृति दिने साइट इन्जिनियर र आयोजना प्रमुख पनि दोषी रहेको उनीहरूको दाबी छ । मधुजंग पाण्डेले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित