काठमाडौं, १५ साउन । विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन संसद्मा पठाएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो। ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन मिचिएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ। ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले छानबिन थालेको हो। समिति सभापति भरत शाहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए। ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता आशंका भएपछि उक्त कार्यालयलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने सभापति शाहको भनाइ छ।
उक्त कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटी संयोजकत्वको समितिले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा छ।
‘वार्तालगायत खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय (२०७६/१२/१२) मा एउटै टिप्पणी र आदेशबाट लिखित दररेट माग्ने निर्णय, लिखित रूपमा पेस हुन आएका दुई वटा प्रस्तावहरूको तुलनात्मक तालिका तयार गरि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय, सम्भावित आपूर्तिकर्ताको छनेट गर्ने निर्णय र वार्ताबाट छनोट भएको बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्ने गरी माननीय मन्त्रीस्तरबाट मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गराउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियम ६७ अनुसार बोलपत्रको स्वीकृति कार्यालय प्रमुख÷विभागीय प्रमुख÷सचिवबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।’
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आतिथ्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा आपूर्तिकर्तासहित ४२ जनाको उपस्थितिमा छलफल भएको, मन्त्रीकै सल्लाहकारको संयोजकत्वमा आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गर्न समिति बनाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा छ। ‘यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ अनुकूल भएको नदेखिएको’, प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरी मूल्यांकन नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। नरेन्द्र साउदले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
‘मैले सुहाङसँग सुटुक्क सोधेँ- कति भोटले जित्नुहुन्छ ?’
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ टिमको फितलो स्वागत, टाटा सुमोमा लोड गरियो लगेज !
सुवास नेम्वाङले देखाउनु भएको बाटोबाट कतै विचलित हुन्न : सुहाङ नेम्वाङ
रविको पद खुस्काउन फेरि कस्सिए युवराज
अधिवक्ता खनाललाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा मनाइयो
सेयर बजारमा ३.२४ अंकको गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जहाजमै खाना-खाजा र पानी
इलाम-२ मा उपनिर्वाचनका दिन यातायात बन्द
हत्या आरोपमा ११ जना पक्राउ
उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति पौडेलको स्वीकृति
दीपक मनांगेलाई प्रहरीको पिर्के सलामी ! (भिडिओसहित)
सरकारलाई बालेनको प्रश्न- जनावर बेच्नु वा उपहारमा दिनु वैध हो ?
