मेलम्ची खानेपानी आयोजना : अनियमितताको अखडा

काठमाडौं, २ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रारम्भ भएदेखि २० वर्षमा २७ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यसको खर्च २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

यस वर्ष ५ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख खर्च भएको छ। बर्सेनि लागत बढेसँगै अनियमित तवरले हुने खर्च पनि उकालो लागेको देखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा काठमाडौं, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्य, जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसाथ आयोजना सुरु गरिएको थियो ।

इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी परामर्शदाता एवं आयोजनालाई जानकारी नदिई २०७५ मंसिर २९ मा निर्माणस्थल छोडी जाँदा करिब आठ महिना निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि सीएमसीले निर्माण छोडेर गएको हो। सीएमसीसँगको सम्झौता २०७५ माघ २४ मा रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण कार्य गरिरहेको छ।

सीएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। जसमा उसले ५ अर्ब ९१ करोड ९ लाखको काम सम्पन्न गरी १ अर्ब ८१ करोड २५ लाखको काम बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीएमसीले छोडेको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २ अर्ब २७ करोड ८२ लाखमा १० वटा निर्माण व्यवसायीसँग सोझै खरिद सम्झौता गरिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने थप लागत ४६ करोड ५७ लाख, ४६ औं रनिङ बिलमा कट्टा नगरेको ४९ करोड ५ लाख, निर्माण सामग्री पेस्की बाँकी १९ करोड ६२ लाख गरी १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख अनियमितता देखिएको छ ।

अन्य आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकलाई निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमसमेत असुल गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा नराखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्थानीय आपूर्तिकर्ता, कामदार र सेवाप्रदायकले १ अर्ब ६७ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले निर्माण कम्पनीलाई सम्झौतामा व्यवस्था नभएको ९५ करोड ९१ लाख ८५ हजार थप पेस्की दिनुका साथै मालसामान पेस्कीसमेत दिएको छ। सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्था छ। तर, त्यसको अतिरिक्त थप पेस्की दिइएको हो।

खरिद सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा निर्माण व्यवसायीलाई नेपाली रुपैयाँ २८.१ प्रतिशत र वैदेशिक मुद्रा (युरो)मा ७१.९ प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्थाअनुसार ८ अर्ब ४६ करोड १३ लाख दिइएको छ। युरोमा गरेको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीको इटालीस्थित बैंक खातामा जम्मा भएको छ। सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।