सोमबार, ५ असोज २०७७
DainikNepal.com
सोमबार, ५ असोज २०७७

सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी

दैनिक नेपाल २०७७ असार १७ गते ६:३३

काठमाडौं, १७ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको भोलिपल्टै विवादमा परेको छ । विधेयकले कर्मचारीको वृृत्ति विकासमा गम्भीर असर पारेको भन्दै सयौं नायब सुब्बा हिजो मंगलबार सिंहदरबारभित्रै विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूले सिंहदरबारको मूल गेटदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्मै धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले सिंहदरबारभित्रै -याली निकालेर विधेयकको विरोध गरे ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा स्तरका) कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेकाले सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । देशभरमा नासुको संख्या भन्डै २८ हजार छ । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

कर्मचारीको भावनाविपरीत र योगदानको अवमूल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी कानुन ल्याइए देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत नायब सुब्बाहरूले दिएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनप्रति अधिकृत र उपसचिवहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् ।

नायब सुब्बाहरूले शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैगरी, उनीहरूका अन्य मागमा राजपत्रांकित प्रथम र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने, सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्को सेवा समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्नेलगायत छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित