काठमाडाैं, ११ असार । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। लामो समयसम्म पनि एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा नपुग्दा कतै पचासको दशकमा आएको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना अरुण तेस्रोकै बाटोमा जानेत होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेले उक्त परियोजना निर्माणमा असहमतिसहित विरोध गरेको थियो। उसकै कारण त्यतिबेला अघि बढ्न लागेको ३ सय मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना अलपत्र बन्न पुग्यो। सोही कारण नेपालले केही वर्षअघिसम्म १८ घण्टाअन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो।
अहिले फेरि अमेरिकी सहयोग एमसिसीमार्फत नेपालको आर्थिक विकासका लागि आएको ठूलो आर्थिक सहयोग अलपत्र पर्ने बाटोमा अघि बढेको छ। बुधबारबाट सुरु भएकोनेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त अजेन्डाले प्राथमिकता पाएन। अन्य विषयलाई प्रथमिकता दिँदै सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसी चौथो नम्बरको अजेन्डा बनेको छ। जबकी उक्त विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निष्कर्षमा पुग्नेअपेक्षा गरिएको थियो। तर, बैठकमा पनि त्यसले प्राथमिकता नपाउनु र संसद्को बैठक असार १६ छलेर १७ गते डाकिनुले एमसिसीको भविष्यबारे थप आशंका उब्जाएको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आएको लगानीबारे अहिले नेकपा विवादलाई लिएर एमसिसीलाई ३० वर्षअघिको अरुण तेस्रो परियोजनासँग तुलना गर्न थालिएको छ। नेकपाको विवादले एमसिसी गुम्ने खतरा रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरूले पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यसबारेमा बिनानिर्णय कम्युनिस्ट पार्टी भाग्न पाउँदैन भनेर जनताको मतअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। ‘सरकार वा सत्ता सञ्चालक पार्टी यो विषयमा छिटो निर्णय गरोस्। पक्षमा वा विपक्ष जे भए पनि छिट्टै निर्णय गरेपछि मात्रै यसबारेमा मेरो धारणा आउँछ। विकासबारे नेकपाको धारणा आएपछि मेरो धारणा आउँनेछ,’ कांग्रेसका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले भने। उनका अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले मत दिएकाले यसको निर्णय अधिकार उसलाई मात्र छ।
एमसिसी नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टका अनुसार परियोजना समयमै थप गर्नका लागि दुई पक्षले नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने बताए। असार १६ गते निर्माण जाने मिति तोकेको तर त्यसका लागि पूर्वसर्त संसद्बाट परियोजना स्वीकार गरेको प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म पूर्वसर्त पूरा नगरेका कारण प्रशारण लाइन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। ‘निर्माण कार्यको नयाँ मिति नेपाल सरकार र एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालले तय गर्न सक्छन्। त्यसका लागि पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने। समयमै परियोजना अघि नबढ्दा यसको लागत पनि बढ्ने बताएको छ। ‘दुई वर्षअघि सम्झौता भएको परियोजनाबारे पूर्वसर्त पालाना नगर्दा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। यसले लागतसमेत बढ्ने सम्भावना भएकाले पूर्वसर्तका रूपमा संसद्बाट एमसिसी परियोजनाबारेको प्रस्ताव पास गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न,’ परियोजनासँग सम्बन्धित एक अधिकारीले भने।
एमसिसी पक्षधरहरूले भने यसलाई तत्कालीन अरुण तेस्रो परियाजना खारेज भएको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्न थालेका छन्। २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमालेले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो। चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियोे।
तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा अजेन्डा बनायो र चुनावमा पहिलो दल पनि बन्यो। विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुनः वार्ता गर्ने भन्दै तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई वासिङ्टन डिसी पठाए पनि विश्व बैंकले लगानी गरेन। १७ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋणसहित विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १२ करोड ७० लाख डलर ऋण दिने बचन दिएको तथा ६२ करोड ३० लाख डलरको लगानी स्वीकृत भइसकेको यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता गएपछि नेपालले लामो समयसम्म अन्धकार व्यहोर्नु परेको थियो। र, त्यसो हुनुमा तत्कालीन एमालेलाई दोष दिने गरिएको छ।
सन् २००८ मा अमेरिकी सरकारले नेपाल सहयोग लिन योग्य भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आह्वान गरेपछि एमसिसी परियाजना नेपाल आउन बाटो खुलेको थियो। नेपालको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोटका लागि आग्रहपछि नेपालले ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाएको थियो।
अमेरिकी संसद्बाट समेत पारित यो परियोजना अघि बढाउन एमसिसीका प्रतिनिधिले हरेक वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर परियोजना अघि बढाउनका लागि छलफल गरेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत,कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत भेटेर परियोजनाबारे उनीहरूले छलफल गरिरहेका थिए। जसले गर्दा यो परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी सहमत भएपनि सत्तारुढ दलका नेताहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल, देव गुरुङ,लिलामणि पोखरेललगायतका नेताहरूअसहमत रहेका छन्। पार्टीले सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनाएको एमसिसी अध्ययन गर्न कार्यदलले ११ वटा बँुदा संशोधन गरेर मात्रै संसद्मा पेश गर्न सुझाव दिएको छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया