मलमा किसानलाई सधैं झेल

काठमाडौं, ११ असार । माना रोपेर मुरी फलाउने समय हो— असार । यस वर्ष मनसुन समयमै सक्रिय भयो । रोपाइँ बढ्ने सम्भावना छ । तर त्यसलाई चाहिने रासायनिक मल आयातमा सरकार असफल बन्दै गएको छ । रोपाइँलाई मल चाहिने सिजनको मुखमै अभाव चुलिएको छ । यो अभाव यस वर्षको मात्र होइन ।

‘सिजनमा मल अभाव पञ्चायतकालदेखिकै रोग हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘तर यो समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेन ।’ किसानका लागि मल औषधिसरह हो । बाली उब्जाउनकै निम्ति ऋण लिएरै भए पनि मलका लागि पैसा खर्चित तयार छन् । तर अनुदानको मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीले बेइमानी गरिदिन्छन् ।
बंगलादेश, चीन, इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट आयात हुने मल भारतको तुलनामा धेरै गुणस्तरीय हुन्छ । कमिसनको चक्करमा आयातकर्ताले भारतबाट आयात गर्न ढिलाइ गरेको आचार्यको आरोप छ । आयातमा ढिलाइ गरेर दुईनम्बरी व्यापारीसँगको मिलोमतोमा बेइमानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि ४०/५० वर्षदेदि नै किसानले समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘राज्यबाट मलमा मात्रै छुट पाएका छौं । तर सधैं अभाव झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘स्टेकहोल्डरले ढिला किन गर्छन्, यो चासोको विषय हो ।’ स्रोतसाधन उचित तरिकाले परिचालन नहुदा बर्सेनि अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मल खरिदका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि समयमा टिप्पणी उठ्दैन । टेन्डर प्रक्रिया हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर रोपाइँको मुखमा देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । लकडाउन भएपछि थप बहाना मिलेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘लकडाउनले भारतमा श्रमिक अभाव भएको र रेल पनि नपाइएको भनिएको छ । ‘दूतावासको पहलमा ट्रकबाट पनि ल्याउन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अभाव हुनुमा कोराना मात्रै होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी पनि छ ।’ मल आयातकर्ताको प्राथमिकतामा नपर्दा सिजनमा जहिल्यै हाहाकार भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार युरिया ५ हजार टन, डीएपी ८ हजार र पोटास ४ हजार ५ सय टन मात्रै मौज्दात छ । तर माग अत्यधिक छ । उक्त परिमाण जगेडाका रूपमा मात्रै राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजु चाैधरीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।