काठमाडौं, ११ असार । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने प्रावधानले विभेद निम्त्याउने बताएका छन्। संविधानले पनि महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय समितिले नागरिकतासम्बन्धी गरेको पछिल्लो प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने तर विदेशी ज्वाइँबारे मौन रहने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो। ‘छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन/हुनुहुँदैन पनि’, उनले बुधबार ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन।’
उनले नागरिकतासम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने दाबी गरे। ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिंगको आधारमा विभेद नहुने अनि समानताको अवधारणा–मर्मअनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु’, उनले भने।
कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पनि नागरिकताका सम्बन्धमा महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिएको दाबी गर्दै संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले संविधानमा समानता मौलिक हकका रुपमा राखिसकेपछि नागरिकतामा विभेद गर्न नपाइने जिकिर गर्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘असमानताका धेरै विषयमध्ये वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय हो। नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उक्त पुरुषले जति नै अवधि नेपाल बसे पनि यहाँको नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान छैन, जुन महिलाको हकमा अत्यन्त विभेदपूर्ण छ’, उनले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा यसलाई सच्याउनुपर्छ र समान बनाउनुपर्छ।’
नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालमै बसोबास गर्ने र नेपालकै नागरिक बन्न चाहनेलाई रोक्न नहुनेमा सांसद थापाको जोड छ। ‘नेपाली महिला वा पुरुष जसले पनि विवाह गरेर नेपाल आउने पुरुष वा महिला निश्चित समयपछि नेपालको अंगीकृत नागरिक बन्न पाउने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, यस्तोमा नागरिकता दिनु अघि निश्चित समयावधि राख्ने कुराको कतैबाट पनि विरोध हुने छैन। त्यो समयावधि महिला वा पुरुष दुवैका हकमा समान रुपले ५ वर्ष, ७ वर्ष कति राख्ने छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ।’
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धमा कांग्रेस अहिलेकै कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ। तर, समितिले ७ वर्षको प्रावधानसहित विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो।
कांग्रेसले रुकुम पश्चिमको सोती घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको दमनको विरोध गरेको छ।
कांग्रेसनिकट नेपाल दलित संघलगायत १४ दलनिकट भ्रातृ संस्था र दलित नागरिक समाजको आयोजनामा भएको जारी आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टे शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै धरपकड गरेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति जनाएको हो।
सुरक्षाकर्मीले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु जीवन परियार र लक्ष्मी परियारसहित एक दर्जन नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरक्षाकर्मीको लाठी प्रहारबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियार गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। शान्तिपूर्ण रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउन र धर्ना बस्न पाउने नागरिकको अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै सरकारले संविधानको भावना र मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गर्न थालेको कांग्रेसको ठहर छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया