कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई दोब्बर सुविधा थपिँदै

सुर्खेत, ८ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यातायातमा दोहोरो सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखसम्मलाई मासिक यातायात खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई मासिक यातायात सुविधाबापत १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उनीहरूले मासिक रूपमा इन्धन पनि पाउनेछन् । जिसस प्रमुखले डिजेल मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर, नगर प्रमुखले ८० लिटर र नगर उपप्रमुखले ७० लिटर पाउने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजारका दरले यातायात सुविधा तथा डिजेल मासिक क्रमश: ७० र ६० लिटर पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक १० हजार र पेट्रोल २५ लिटर तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक ८ हजार र पेट्रोल १५ लिटर तोकिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सभाका सदस्यलाई ३ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यलाई ५ हजार, नगरपालिका सभाका सदस्यलाई ५ हजार र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार रुपैयाँ मासिक यातायात सुविधा तोकिएको छ ।

यस हिसाबले जिसस प्रमुखले मासिक सुविधाबापत करिब ५८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यातायातका अतिरिक्त जिसस प्रमुखले पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन/सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ र विद्युत् तथा ऊर्जा खर्चबापत मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठक भत्ता, चाडपर्व खर्चसमेत जोड्दा जिसस प्रमुखले मासिक करिब ७० हजार हाराहारी पाउने विधेयकको मस्यौदा हेरेका संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार बैठक भत्ताबापत एकपटकको १ हजार ५ सयको दरले र चाडपर्व खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यातायात खर्च र इन्धन सुविधालाई छोडेर जिसस उपप्रमुखलाई मासिक ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३६ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ३१ हजार ५ सय, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार, उपाध्यक्षलाई २७ हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार तोकिएको छ । यातायातको दोहोरो सुविधासमेत जोड्दा गाउँपालिका वडाध्यक्षले मासिक करिब ३० हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षले करिब ३८ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षले करिब ४१ हजार, अध्यक्षले करिब ४५ हजार, नगर उपप्रमुखले करिब ४८ हजार, नगर प्रमुखले करिब ५५ हजार र जिसस उपप्रमुखले ५४ हजार पाउनेछन् ।

यसका अतिरिक्त यी पदाधिकारीका लागि मासिक बैठक भत्ता एकपटकको १ हजारदेखि १ हजार ५ सय तथा चाडपर्व खर्च ७ हजारदेखि १५ हजारसम्म तोकिएको छ । कलेन्द्र सेजुवाल कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापेकाे छ ।