लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुलुञ्जेल कर नलिनु : सर्वाेच्च अदालत

काठमाडौँ, १ असार । सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर तिर्न बाध्य नपार्न पुनः आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजीको मागलाई अस्विकार गरेको हो ।

अदालतले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै गत बिहीबार लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने भन्दै आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशले राजस्व र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा चरम असन्तुष्टि रहेको छ ।

अदालतका अनुसार सार्वजनिक सवारी चलेको एक महिनापछि मात्रै व्यवसायीहरु कर तिर्न योग्य हुन्छन् भन्ने व्याख्या छ । यसरी हेर्दा तत्काल सार्वजनिक यातायात खुलाउने अवस्थामा सरकार छैन ।

गत चैत ११ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । जसमा, आयकरको हिस्सा २९ अर्ब छ भने भ्याट चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । अनि अन्तशूल्क पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ ।