धनगढी, १ असार । कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम साता ऐन संशोधन गरी २०७६ साउनदेखि नै लागू हुने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको हो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐनहरू संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको समेत तलब बढाएको हो । गत फागुन २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनका अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाट बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ५४ हजारबाट ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ५४ हजारबाट ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार ३ सयबाट ५८ हजार पुर्याइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखको ५५ हजारबाट ६४ हजार र उपसभामुखको ५१ हजारबाट ५९ हजार पुगेको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार ५ सय, पक्ष/विपक्ष दुवैका सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार ५ सय बनाइएको छ । सबैले २०७६ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मकै बढेको तलब बुझिसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू गरी फागुनमा निर्णय गरिएको बताए । ‘चालू वर्ष संघीय संसद्ले १८ देखि २० प्रतिशत तलब बढाएकाले सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिशत बढाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढिरहेको र प्रदेशको आर्थिक स्रोत पनि निकै कम रहेको अवस्थामा सरकारले गुपचुपमै तलब वृद्धि गरेको निर्णय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र प्रदेश राजधानी धनगढीमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले तलब बढाएर अलोकप्रिय निर्णय गरेको बताए । ‘कोरोना महामारी विश्वभरि फैलिँदै गएका बेला हामी पनि चपेटामा पर्ने निश्चितजस्तै थियो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा आफ्नो तलबभत्ता बढाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा जायज थिएन ।’ उनले यो निर्णयले प्रदेश सरकारले बदनामी कमाएको बताए । माेहन बुढाएरले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया