नेकपा सचिवालयको निष्कर्ष : संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसिसीका गतिविधि स्थगित

दैनिक नेपाल २०७७ जेठ १८ गते ६:१९

काठमाडाैं, १८ जेठ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का गतिविधि स्थगित गर्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गत नेपालमा भइरहेका एमसिसीका सबै काम र गतिविधि स्थगित गर्ने समझदारी गरेको हो ।

अहिले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित अमेरिकन मिलेनियम एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले काम गर्दै आएको छ । नेकपा सचिवालयको समझदारीअनुसार अब एमसिए नेपालले गर्दै आएका कामकाज पनि तत्कालका लागि रोकिनेछन् । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुमोदन भए वा नभएको अवस्थासम्म एमसिसीअन्तर्गतका काम रोक्ने समझदारी बनेको बताए । ‘एमसिसीअन्तर्गतका काम अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र अहिले रोक्ने समझदारी बनेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ, एमसिसी कार्यदलका सदस्य भीम रावललगायतले सम्झौता अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा परियोजनाअन्तर्गतका गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिने बताएका थिए । नेकपाले गठन गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच समझदारी बनेपछि त्यस विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूका अतिरिक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेकपाद्वारा गठित एमसिसी कार्यदलका सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीमबहादुर रावल पनि सहभागी थिए ।

उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको जानकारी र निर्णयविनै एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग बजेटमा ल्याएर पार्टीको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि त्यस्तै धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले त्यसबारे जवाफ दिएको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रममै प्रसारण लाइनको विषय आइसकेकाले बजेटमा पनि सम्भावित रकमका रूपमा राखिए पनि त्यसलाई संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेको अवस्थामा मात्र राख्ने अन्यथा हटाएर जान सकिने विषयलाई संसद्मा स्पष्ट पार्न सकिने बताएका थिए ।

त्यसअनुसार, एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नभएको अवस्थामा बजेटबाट हटाइने विषयमा बैठकमा समझदारी जुटेको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा पनि प्रसारण लाइन बनाउनुबाहेकको विकल्प नरहेकाले अहिलेको व्यवस्था हटाइए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ थियो । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्भावित सहयोग अनुदानसम्बन्धी रकम दुई वर्षदेखि लगातार बजेटको अनुसूचीमा समावेश हुँदै आएकाले अनावश्यक आशंकाको दृष्टिबाट हेर्न नहुनेसमेत उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा निर्णय नभएकै अवस्थामा बजेटमा परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग घुसाउँदा आशंका र भ्रम उत्पन्न गरेकाले हटाउनु उपयुक्त हुने विचार राखेका थिए । त्यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मा प्रस्ट पारेर आशंका निवारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने र तत्काल पार्टीले ठोस निर्णय गर्न बैठक बस्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड वैदेशिक अनुदानलाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमै समावेश गरिएको भन्दै सचिवालयका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शनिबार नेकपाको आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी जस्केलाबाट होइन, ढोकाबाटै आउन सक्ने बताएका थिए । एमसिसी परियोजना सम्झौता संसद्ले पास गरे पनि नगरे पनि विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्ले नै अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका थिए । सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव एक वर्षअघि नै दर्ता भइसकेकाले पारित गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार भएको उल्लेख गर्दै संसद्ले गर्ने निर्णयलाई सरकारले पालना गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएको थियो । एमसिसी उल्लेख नगरे पनि त्यसअन्तर्गतको परियोजना आएको भन्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले संसद्मा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । उनले जस्केलाबाट एमसिसी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गत माघमा बनेको खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक खनाल र सदस्य रावलले यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाब दिए पनि परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राखेका थिए । शुराेजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।