प्याकेजमै सहमति : मधेश केन्द्रीत दल

काठमाडाैं, १४ जेठ । मधेस केन्द्रीत दल राष्टिय जनता पार्टीले भने संविधान संसोधन प्याकेजकै आधारमा सहमति गरेर जान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले अहिले संसदमा ल्याएको संसोधनको पक्षमा आफुहरू पनि साथै रहेको तर किस्तावन्दीमा संसोधन गर्नुभन्दा प्याकेजमै संविधान संसोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा जनता समाजवादीका नेताहरू डा वावुराम भटटराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले राखेका थिए।

‘भौगोलिक अखण्डताका विषयमा हामी सवै एक ठाउमा छौं, तर संविधान संसोधनमा मधेसी, जनजाति लगायतले विगत देखि उठाउदै आएका विषयलाई पनि एकै पटक प्याकेजमै संसोधन गरौं भन्ने उहाँहरूको (मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरू)को मत थियो,’ परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले भने , -‘तर प्रधनमन्त्रीले अहिले निशान छाप संसोधन गर्ने विषय रहेकोले यससँग अन्य विषयसँग नजोडन आग्रह गर्नुभयो।’

मधेस केन्द्रीत दलले प्योकजमा संविधान संसोधनको कुरा उठाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेता प्रेम सुवाल र राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले भने आपत्ति जनाएका थिए। ‘के -का आधारमा के के विषयमा संसोधन? अहिले संविधानमा नक्सा अनुसारको अनुसूचि संसोधन गर्ने कुरा ठीक छन्, अन्य विषय अहिले संसोधनको आवश्यकतै छैन,’ केसी र सुवालको भनाई थियो। ओलीले संविधान अशंसोधनीय दस्तावेज नभएको भन्दै समयक्रमसँगै आवश्यकताका आधारमा छलफल गदै संसोधन गरेर जान सरकार तयार रहेको बताएका थिए।

‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा एक खालको सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान निर्माण गरेका छौं,’ ओलीले भने,‘संसोधन गर्ने प्रस्ताव होलान, तपाईहरूका कतिपय विषयमा संसोधनको प्रस्ताव पनि होलान्। त्यसमा हामी छलफल गदौ जाऔंला। संविधान असंसोधनिय दस्तावेज होइन। संसोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले यसै विषयसँगै सवै विषय जोडेर नजाऔं।’ भारतले अतिक्रमति गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समेटेर नेपालले आफनो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि सोही अनुसारको निशान छाप संसोधनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

सर्वदलीय वैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काग्रेस सभापति देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा वावुराम भटटराई , मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, जनता समाजवादीका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले छोटो प्रक्रियाका आधारमा (फाष्ट ट्र्याक विधिवाट) संविधान संसोधन गराउन चाहेको छ। संसद नियमावलीका अनुसार सवै प्रक्रिया पूरा गरेर जादा ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसपछि छलफल गरेर संसोधनका लागि ७२ घण्टा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्तिम प्रक्रिया अगाडी वढने नियामावलीको ब्यवस्था छ। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।