डा. बाबुराम भट्टराई– भो, हलेदोलाई धेरै नकोट्याऊँ

-निर्मल भट्टराई

नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्शा प्रचलनमा ल्याएपछि भारतको स्याटेलाइट राजनीति गर्दै आएका डा. बाबुराम भट्टराई निकै तरङ्गित भएका छन् । उनी कहिले भारतलाई नेपालले चिढ्याउनु नहुने त कहिले ‘डाँडो पाखो फर्काएर मात्र के गर्नु’जस्ता भनाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

उनलाई नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा सुरक्षा भन्दा आफ्ना खास भारतीय मित्र रिसाउलान् कि भन्ने चिन्ताले उपाम्मे सताउन थालेको छ । नींद हराम भएको छ ।

विदेशी शक्तिको ईशारामा नेपालको सत्ता गिर्ने र बन्ने दुखद् परम्परा नेकपालाई अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत दिएर नेपाली जनताले अन्त्य गरिदिए पनि बाबुरामलाई जनताको त्यो निर्णय पटक्कै चित्त बुझेको छैन । दक्षिणी ‘दाई’को दर्विलो आड भरोसा पाए फेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ । यत्रो ‘दानीदाई’ले दुई चार सय बर्ग किलोमिटर नेपाली जमिनमा आफ्ना सेनाले बुर्कुसी मार्दा कानमा तेल हालेर बस्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो नगरेकोमा ठूलो पीडा छ ।

नेपालमा विद्यमान जातीय सहिष्णुताप्रति यीनको उच्च पैमानाको घृणा छ । चर्का र नक्कली कुरा गरेर यो एकतालाई खल्बल्याउन सकिन्छ कि भनेर बाबुराम कहिले दलित समुदायलाई बाहुनको विरुद्धमा, कहिले मधेशी समुदायलाई कथित पहाडे राष्ट्रवादको विरुद्धमा, कहिले थारु समुदायलाई क्षेत्री बाहुनको विरुद्धमा, कहिले ‘नाकथेप्चे’लाई ‘नाकचुच्चे’को विरुद्धमा भड्काईरहन्छन् ।

उनी अरुको राष्ट्रवादलाई ‘नक्कली राष्ट्रवाद’को बिल्ला भिराउछन् र उनको जातीय भड्कावको तानावानालाई ‘ईन्द्रेणी राष्ट्रवाद’को पगरी गुथाउँछन् ।

आफू माओवादीमै हुँदा जातीय संघीयताको प्रमुख बिजारोपणकर्ता यीनी नै हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी समूह अहिले जातीय संघीयता विरोधी तत्कालीन एमालेमा एकीकृत भईसकेको छ । नेपालको जातीय मामिलामा ओली र प्रचण्डको समान धारणा बनिसकेको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति यसै विषयमा उनको ठूलो गुनासो छ । विरोध र भत्र्सना छ ।

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र त्यसप्रति नेपालले चालेको सशक्त कदमको उछित्तो काडेर, भारतको थप विश्वास जितेर भर्खरै ‘एकीकृत’ मधेशवादी दलमा आफ्नो निरीह हैसियतलाई केही भए पनि सुधार्नु बाबुरामको अहिलेको सबभन्दा प्रमुख बाध्यता हो

बाबुराम ईमानको होईन, ईसाराको राजनीति गर्छन् । यिनी कर्मठ देशभकत होईन, कठपुतली राजनीतिज्ञ हुन् । उनी नेपालको हित आफ्नो वा आफ्नो देशका कसैको आँखाबाट होईन, एस डी मुनी वा अरु भारतीय विश्लेषकका आँखाबाट हेर्छन् । सीमा अतिक्रमणको विषयलाई ओझेलमा पार्न नेपालमा भारतीय लगानीलाई डिस्टर्व गर्न नहुने तर्क अगाडि सार्छन् ।

कुनै वेला महान राष्ट्रवादी कहलाइएका राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्ता टिकाउन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको  नेपाली भूमि भारतीय सेनालाई रजगज गर्न सुम्पिएको ऐतिहासिक तथ्य अब कहीं कतै छिपेको छैन । औंलो दिंदा डँुडुलो निल्ने छिमेकीको राम्ररी पहिचान गर्न सक्ने युगीन राष्ट्रवादी राजनेता ओलीले पूर्व शासकका कारण गुमेको आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन चालेको ऐतिहासिक कदमलाई बाबुरामले समर्थन गर्लान् भनेर आश गर्नु नै भूल हुन्छ ।

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र त्यसप्रति नेपालले चालेको सशक्त कदमको उछित्तो काडेर, भारतको थप विश्वास जितेर भर्खरै ‘एकीकृत’ मधेशवादी दलमा आफ्नो निरीह हैसियतलाई केही भए पनि सुधार्नु बाबुरामको अहिलेको सबभन्दा प्रमुख बाध्यता हो । जनता समाजवादी पार्टीको अनवान्टेड गेष्टकै रुपमा रहेका भट्टराईको सामू यो भन्दा अर्को कुनै विकल्प छँदैछैन ।

जङ्गबहादुरपछि कसैले नगरेको वा गर्न नसकेको काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ऐतिहासिक कदमलाई फेसबुक र ट्वीटरमा बाबुरामले विरोध गरेर कुनै फरक पर्ने होईन । त्यसो त ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गदैगर्दा बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी फुटाउन माओवादी सभासद किन्न (सभासदले सो सभा अवधिभर पाउने तलब सुविधा एकमुष्ट अग्रिम भुक्तानी गर्ने सर्तमा) गरेको भगिरथ प्रयत्न देख्ने सुन्नेहरुको स्मृतिमा ताजै छ । त्यहाँ पैसाले काम गरेन । सत्यको जित भयो । अहिले पनि पैसा, प्रलोभन वा विरोधले काम गर्ने छैन ।

अहिले पनि डा. बाबुराम भट्टराईको बर्बराहटको चर्चा भई नै राखेको छ । देश र जनताको नाममा शपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेको मानिसले देश दुखेको बेला देखाएको हर्कत सहन नसकेर त्यसो भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भन्न मन लाग्छ, हलेदो भनेर जानिसकेपछि कति कोट्याउनु ? देशले अब बाबुरामलाई बिर्सदा हँुदैन ?