सैनिक प्रमुखलाई चाहिएको ‘आइसोलेशन’

व्याव्यसायीक सेना भनेको व्यापरिक संगठन होइन, महाशय !

विनोद ढकाल २०७७ जेठ ५ गते १३:०८

विनोद ढकाल

विषयको गाम्भिर्यतालाई बुझ्दै व्यवाहारिक र नैतिक प्रश्न गर्न मन लाग्छ जब मान्छेहरू भन्छन्– सरकारको निर्णय भन्दा नेपाली सेनाले दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन । गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय पनि होइन, यो व्यवस्थामा ।

तर, यी तर्कहरूमाथि पनि प्रतिप्रश्न इतिहासले छाडेकै थिए । परिघटनाका साक्षी त हामी पनि भयौं, होला ।

त्यसो भए गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन सैनिक प्रमुख रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने निर्णय लिँदा जर्नेलहरूको बैठक, तत्कालिन राष्ट्रपतिको थमौति किन भयो ? ति प्रधानसेनापतिले बहुमतको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको निर्णय किन मानेनन् ? सेना सरकारको निर्णयप्रति बफादार हो भने, प्रधानमन्त्रीय निर्णयमा चलेको संसदीय प्रणालीमा सरकारको निर्णय मान्नु पर्दैनथ्यो ?

त्यसबेला चलेको चर्चित विषय थियो– नागरिक सर्वोच्चताको हनन् भयो । वर्तमानमा जुन विषयमा तर्क गरिँदैछ, इतिहासको कालखण्डको उक्त प्रकरणमाथि उत्तर दिन पर्दैन ?

यस प्रकरणपछि आएका अनेकथरी तर्क छन् । त्यसमा सहमति–असहमति दर्ज गर्न सकिन्छ । तर, समयकाल र परिस्थितिले प्रश्नहरूको उत्तर प्रतिप्रश्नहरू हुन्छन् । यो तथ्यबाट कोही पनि भाग्न सक्तैन । न व्यक्ति, न संगठन । जब मुलुकको प्रश्न आउँछ, सेनाको अभिव्यक्ति निक्कै अर्थपूर्ण हुन्छ । जस्तो, कश्मिर मामलामा भारतीय सेनाले निरन्तर दिने टिप्पणी । उसको योजना र त्यस क्षेत्रमा सैनिक गतिविधिका अनेकथरी घटनाक्रम ।

यति मात्र होइन, हाम्रो लिपुलेक प्रकरणमा नै भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरभानेको टिप्पणी आइसक्यो । यसलाई नेपाली सेनाले ‘नोट’मा मात्रै राख्यो रे !

त्यसो भए लिपुलेक प्रकरणमा मात्र होइन, सीमा मिचिएका विषयमा नेपाली सेनाका धारणा आधिकारीक रुपमा आउन पर्दैन र ? यो प्रश्नले अहिले कोरोना महामारीबीच सडकमा देखिएको विरोध र आन्दोलनको मात्र अर्थ खोज्दैन, एक लाखको संख्यामा एक खर्ब बार्षिक बजेट छुट्याएका नेपाली जनताको पसिनाको उत्तर खोज्छ ।

सेना सरकारका निर्णयप्रति माध्यमिक रुपमा बफादार हुनु पर्ला । तर, उसको प्राथमिक उत्तरदायित्व जनताको प्रश्नप्रति हुनुपर्छ । यसका कतिपय औपचारिक अथवा वैधानिक बाटो होलान् तर मुलुकमै भएको भौगोलिक हस्तक्षेपको शिलशिलामा विधानसम्मत मार्ग खोज्नु सेना, सैनिक प्रमुखको बचकना व्यवहार हो । जुन मुलुकको भौगोलिक ‘चेन’ नै खत्तम बनाउने खेल भइरहेका छन् त्यसबेला ‘चेन अफ कमान्ड’को हवाला दिएर मौन बस्नु कति उपयुक्त हुन्छ ?

सैनिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहेको छैन यहाँ । हामी लोकतान्त्रिक पद्दतीमा बाँच्न खोजीरहेका छौं, यो पद्दतीको श्रीवृद्धि हुनुपर्छ । तर यसभित्र पनि सैनिक चिफको न्युनतम नैतिकताको भूमिका पनि त होला । तर ति नैतिकता सबै, सबै व्यावसायीकरणका नाममा व्यापारीकरणमा विक्रि भइसकेको छ । आम जनजिब्रोका आधारमा भन्ने हो भने अब निर्माण व्यावसयी संघ किन चाहियो ? नेपाली सेनालाई नै त्यो घोषणा गरिदिऔं ।

सेनाको नियमित बजेट भन्दा बाहेकका सरकारी कोषका अन्य कामको रकम मात्र बार्षिक ५० अर्बको गरेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्काभित्र पर्ने यस्ता काममा सेना अभ्यस्त हुनका लागि निमेष पनि समय लाग्ने गरेको छैन ।

सेना भनेको मुलुकको प्राण जोगाउने त्राण हो । उसको स्वार्थ विकास निर्माण वा देशभित्र भएका गतिविधिमा होइन, सीमा र मुलुकको संकटग्रस्त विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपालको, नेपाली राजनीतिक परिवेशको, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका नाममा आएको सरकारको । यसले, सेनाको सीमा देशको सीमासम्म पुराउने काम त गरेन नै, नागरिकलाई मानसिक र शारिरीक यातना दिने काम गरेको छ ।

प्रधानसेनापतिलाई मेरो सुझाव छ– तपाईलाई आइसोलेशन चाहिएको छ । आइसोलेशनको अर्थ, कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपायका लागि होइन । भनिन्छ नि, आफ्नो परिचय, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका लागि एकान्तबास चाहिन्छ । हो, त्यहि आइसोलेशन अहिलेका सैनिक प्रमुखलाई चाहिएको छ

सेनाको कर्तव्य के हो तर के चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने विषय त विवरणमा आएका छन् । सतहमा आएको छ । एउटा लाचार नागरिकलाई नांगेझार पार्नुभन्दा उसको हिम्मत र हैसियत केचाहिँ रहेछ र ?

‘यो एक समाचार मात्र होइन, एउटा निर्धो नागरिकलाई राज्यले कतिसम्म लखेट्न सक्छ भन्ने सबैभन्दा कुरुप उदाहरण हो । ६७ वर्षीय घनश्याम झालाई बन्दुकको बलमा सेनाले सडकमै नांगो बनायो । राज्यका फरक फरक निकायले १२ घन्टामा १२ ठाउँमा हुर्मत लिए ।’

यो एउटा बुलेटले आज चर्चा पाउनुको कारण राज्यका अन्य निकायको लाचारी र दुखदिने नियती मात्र होइन । नेपाली सेना जसले ‘कम्ब्याक्ट’ सर्ट लगाएको अभियोगलाई सिद्ध गर्नका निम्ति एउटा आम र गरिब मानिसलाई दुखदिने नियत किन राख्यो ? निर्धो मानिसप्रति गरिएको यो व्यवाहारले समाजका हरेक गरिबको मन दुख्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यहि सेनाले सीमाका सन्दर्भमा गतिलो उदाहरण, देशका पक्षमा बोलिदिएको भए पनि मन बहलिने ठाउँ हुन्थ्यो होला । यो समाचारमा के पनि प्रष्ट छ भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेनालाई यतिसम्म अतिचार गर्ने छुट दिएको छैन ।

यसलाई जोड्नका लागि मैले सामाजिक सञ्जालमा ५ दिन अघि लखेको एउटा स्ट्याटसलाई यहाँनेर राखौं–

‘दरबार हत्याकाण्डका बेलादेखि नै नेपालको सेनाको काम छैन भन्ने लागेको थियो । यो ठेकेदार संस्थालाई अर्बौ तिरेर पाल्नुको अर्थ कसैले बुझाइदिए हुने मलाई । यस्तो सेना चाहिएको हैन देशलाई जसले अर्को सुरक्षा निकाय सीमा पुग्दा हेलिकप्टर भाडामा लगाओस । यो बेला प्रधानसेनापती, प्रहरी प्रमुखहरु, प्रधानमन्त्री सीमा पुग्न पर्दैन? लाज छ कि छैन हौ?’

यसमा अनेक प्रकारका टिप्पणी आएका छन् । मेरो प्रश्न कहाँनेर हो भने लिपुलेक प्रकरणमा दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र रहेको मुलुकको सेना बोल्दा आपत्ति नहुने तर नेपाली सेनाले जवाफ दिनका लागि व्यवस्था र प्रणालीको तरबार अगाडि किन सार्ने ? उसले कुनै अधिकार नपाईकन नै नागरिकमाथि अत्याचार गर्न मिल्ने, मुलुकमाथि भएको अत्याचारका निम्ति जवाफ दिन नसक्ने ? कस्तो लाचारी संगठन हो त ? यसको उत्तर वर्तमानले खोजीरहेको छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग कुनै साइनो छैन, व्यक्तिगत । तर, देशको साइनो उनको कार्यकालभरी देशसँग त छ । सामाजिक अन्यायका विषयमा उनको आफ्नै नियम र विभागले सम्बन्धित कर्मचारीलाई ‘कोर्ट अफ मार्सल’मा प्रश्न गर्लान् । तर, देशबासीले उनीमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छ ।

थापाको कार्यकाल आएपछि सेनाले ठेक्काका काममा यति धेरै तदारुकता देखाएको छ की, यसको जवाफचाहिँ सरकारले दियो, सेनाले सरकारको निर्देशन मान्छ भन्ने हुन्छ । सेनाको काम ठेक्का हात पार्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । जब यस्तो मुलुकमा सेनाले विवादीत ठेक्काको जिम्मा लिन्छ, सेनाभित्र चेन अफ कमान्ड, रुल अफ आर्मी कहाँ बाँकी हुन्छ । त्यसमा हात राख्दा हरेक हात भ्रष्टाचारको गन्धमा डुब्छन्, गन्हाउँछन् । जब, भ्रष्टाचारभित्र हात डुब्छ त्यसको भविष्य गतिलो हुँदैन ।

यो देशमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको व्यापार जग्गा प्लटिङ, मेडिकल कलेज सञ्चालन छन् । यसमा सेनाले हात हाल्नैपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? जनताले खोज्नेछन्, भूतपूर्व सैनिक परिवारले पनि खोज्नेछ अब, कल्याणकारी कोषमा रहेको यत्रो रकमको दुरुपयोग किन भयो ? त्यो कोषले भूतपूर्व सैनिक, बहालवाला सैनिक र परिवारले के न्याय पाएका छन् ? त्यो रकम भनेको सैनिक अधिकारीको मह काढ्नका लागि जम्मा गरिएको थियो र ?

हरेक सैनिक प्रमुख आउँदा जनताको आशा र भरोसा भनेको मुलुकको एक चपरी माटो पनि कसैको हुनुहुँदैन र त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसैले त ‘माटोले माग्दैन आफूले दिनुपर्छ’ भन्ने सैन्य उक्तिले देशप्रेमको भाव छचल्काउन्छ । के, यो सेनाले आफूले माटोलाई के दिएको छ ? नेपाली माटो भनिरहेको छ– हामी तिम्रै हौं, चुइँक्क किन नगरेको ?

प्रधानसेनापतिलाई मेरो सुझाव छ– तपाईलाई आइसोलेशन चाहिएको छ । आइसोलेशनको अर्थ, कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपायका लागि होइन । भनिन्छ नि, आफ्नो परिचय, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका लागि एकान्तबास चाहिन्छ । हो, त्यहि आइसोलेशन अहिलेका सैनिक प्रमुखलाई चाहिएको छ । मुलुकका सन्दर्भमा सोच्ने हो भने, मुलुकप्रति गाम्भिर्यता भए त्यो आइसोलेशनमा बस्नुस् अनि नेपाली सीमाक्षेत्रबारे विचरण गर्नुस् ।

सरकारको निर्देशनमा चल्नुस् तर सैनिक प्रमुखले देशका विषयमा दिने सुझावलाई सरकारले काट्न सक्तैन, कुनै सरकारले नमान्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । यहाँ त सेनालाई ठेक्का र व्यापारीकरणको ललिपप देखाएर खुसी बनाउने अनि गणतन्त्रका नाममा राजनीतिलाई सकुनीको पासा जस्तो चलाउने प्रवित्ति हावी भएको छ । जब मुलुकका विषयमा प्रश्न आउँछन्, गम्भिर मोड आउँछन् त्यसबेला पशुपतिनाथले कृपा गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यसैले भन्छु– व्यावसायीक सेना भनेको व्यापारिक संगठन होइन महाशय ! व्यावसायीक सेनाको अर्थ हो, मुलुकको माटोको रक्षा गर्न सक्ने ताकत भएको सेना । यत्ति साधारण विषयमा ठूलो व्याख्या गरिरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिन ।

कतिपय भन्छन्– सेना सक्रिय भए राजनीति समाप्त हुन्छ । व्यवस्था समाप्त हुन्छ । यो कोणबाट चर्चा गर्ने नै होइन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने निर्णयका प्रतिनिधि आम मानिसको मत हो । जनमतले व्यवस्थाको निर्धारण गर्छ । सेनाले राजनीति गर्नु हुँदैन, व्यवस्थाको निर्णय गर्नु हुँदैन, त्यो जनताले गर्छन् । तर, जनताको पसिनाको पारिश्रमिक लिएपछि उसको दायित्व जनताको सीमारेखा जोगाउने हो कि होइन ? यहि प्रश्न छाड्छु, यसैको उत्तर खोजीरहेको छु ।