नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल : विपक्षीको तीव्र असन्तुष्टि, सत्तापक्ष बचाउमा

दैनिक नेपाल २०७७ जेठ ५ गते ६:४८

काठमाडाैं, ५ जेठ । संसद्मा सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि राखेका छन् भने सत्तापक्ष बचाउमा उत्रिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको भावनालाई समेट्न नसकेको प्रतिपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

आइतबार संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थिति, जनताको दुःख र संवेदना सरकारले बुझ्न नसकेको जिकिर गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारलाई कोभिड–१९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञान छैन । सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै पनि वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन । सरकारसँग यो अप्ठ्यारो वेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन,’ देउवाले भने, ‘एकवर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पनाजस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको देउवाको आरोप छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण खासगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि त्यो अपूर्ण रहेको देउवाको भनाइ छ । ‘मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन् २०१५ मा गरेको सहमतिअनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु,’ देउवाले थपे, ‘नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्रराष्ट्र चीनसँग समेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकी सहयोग एमसिसी संसद्बाट अघि नबढेकोमा पनि देउवाले असन्तुष्टि पोखे । यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन,’ देउवाले भने, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले महामारीका वेला कुन हिसाबले अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘जनताको जीवनरक्षा, अर्थतन्त्रको रक्षा, संकटबाट कसरी पार लगाउने हो भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर भएन,’ महतोले भने, ‘आर्थिक मन्दी जो हुनेवाला छ, त्यसबाट कसरी पार पाउने हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा झिनामसिना कुरामा लागेको रहेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम देखिँदैन ।’

सीमारक्षा गर्न नसकेको जिकिर गर्दै सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको उनको आरोप थियो । ‘सीमारक्षाको कुरा धेरै आएको छ, त्यो कसले गरिदिने हो ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचियो रे । यो रक्षा कसले गरिदिने हो ? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो ? ७० वर्षदेखि उठेको यो कुरा हामीले गरिदिने हो कि सरकारले गर्ने हो ? आठ वर्षदेखि सडक बन्दा यो सरकार के हेरेर बसेको थियो ? यसमा काम नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । कसले बोल्यो, कसले बोलेन भन्दा पनि सरकार असफल भएको उनको आरोप थियो । ‘मधेसी दलले, राजेन्द्र महतोले बोलेनन् रे ! यो सीमाको रक्षा दौरासुरुवाल लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि धोती लगाउने राजेन्द्र महतोले गर्ने ? त्यसैले यो सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ । जनताको जीवन र देशको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई असफलता, नालायक, राष्ट्रघाती कि अपराधी भन्ने जनताले निर्णय गर्छ,’ महतोले भने ।

जनता समाजवादीकै अर्का नेता उपेन्द्र यादवले देशमा स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीति संकट देखापरे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । ‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म न्यून संख्यामा आइसोलेसन वार्ड छन्,’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रमले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतहरू परिचालन गर्नुपर्ने थियो । कतै व्यवस्था गरिएको छैन । आवश्यक पर्ने जनशक्ति र त्यसको परिचालनको कुनै ठरठेगान नै छैन ।’ किरण दाहालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।