६ हजार सात सय ४३ वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी

दैनिक नेपाल २०७७ जेठ ५ गते ६:४१

काठमाडाैं, ५ जेठ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विस्तारित हुने संकेत देखिएपछि सरकारले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सात सय ६५ वटा स्थानीय तहका ६ हजार सात सय ४३ वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने तथा विदेशबाट समेत नेपालीलाई ल्याउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको कारण देखाउँदै त्यसअनुसार सबै वडामा क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअनुसार तत्काल स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र पठाउनसमेत निर्देशन गरेको एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिन लकडाउन थप्दै २० जेठसम्म विस्तार गरेको छ । गत २४ वैशाखमा ५ जेठसम्म लकडाउन विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूले १० हजारसम्मलाई आइसोलेसनमा राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । तर, विदेशबाट नेपाली फर्काउन थालिएको अवस्थामा २० गुणासम्म क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सिंहदरबारमा बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा समेत क्वारेन्टाइन निर्माणलगायत लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल भएको छ, त्यसअनुसार धेरै क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न दिने, विदेशबाट आएकालाई सुरक्षित रूपले काममा जोड्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘तर, यससम्बन्धी मोडालिटीका सम्बन्धमा अब बस्ने उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।’

त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतसहित खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ । यससम्बन्धी आवश्यक थप गृहकार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । भारतसहित खाडी क्षेत्रबाट पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीलाई तत्काल फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यसरी विदेशबाट फर्काउने नेपालीमध्ये बिरामी रहेका, सुत्केरी महिला र घरपरिवार तथा नजिकका आफन्तजन बितेर फर्किन चाहनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसपछि क्रमशः भिसाअवधि सकिएर गैरकानुनी रूपमा रहे पनि सम्बन्धित मुलुकबाट आममाफी पाएका र रोजगारी गुमाएकालाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काउने विषयमा पनि छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । शुराेजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।