काठमाडौँ, २१ चैत । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा १५ दिनको तलब जम्मा गर्ने भएका छन् ।
आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले स्थापना गरेको सो कोषमा सहयोग गर्न बैठकले मातहत अदालतहरु तथा न्यायाधिकरणहरुमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई पनि राहत पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
अदालतमा सामान्य काम कारवाही अहिले बन्द भए पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय र अत्यावश्यकीय सेवाहरु जस्तै, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित निवेदन, रकम तिरि कैदबाट छुटन दिने निवेदन र बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनमा काम(कारबाही भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित
सिफारिस
विकु लामाको ‘सुनको सिक्री’ गीत सार्वजनिक
आफ्ताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा विशेष छुट
बिनोद चौधरीलाई बालेनले तिराए २ लाख जरिवाना
टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न अदालतको आदेश
व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै दीपेश पुन फेरि पक्राउ
आलमलाई जन्मकैद : सफल अनुसन्धानको केस स्टडी
रेशम चौधरीको मुद्धामा मिसिल झिकाउन आदेश
सोलुखुम्बुमा सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने १० जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
आगलागी पीडितलाई तत्काल राहत र उद्दारको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे अर्थमन्त्री पुनसँग कर्णालीका प्राथमिकता र बजेटबारे छलफल
अढाई वर्षकी बालिका बेचेको आरोपमा महिला पक्राउ
