स्ट्रिप नक्साकै त्रुटीले गुम्यो नेपाली भूभाग

काठमाडौं, ५ चैत । नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले रेखांकन गरी तयार परेको कञ्चनपुरको ‘स्ट्रिप नक्सा’ त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै जनस्तरबाट खारेजीका लागि दबाब आएको छ। कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसदसहितको टोलीले भारतीय पक्षबाट आफूलाई फाइदा हुने गरी नक्सा तयार परिएको बताउँदै स्ट्रिप नक्सामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेको हो।

संसदीय टोलीमार्फत स्थलगत अध्ययन गरी भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाउने सर्भे टोलीमाथि कारबाही गर्नसमेत उनीहरूको माग छ। उनीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मादेवी अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी भइरहेको सिमांकन अमान्य भएको जिकिर गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरी बनाइएको पाइएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको देखिने गरी स्थापित सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) लाई साक्षी स्तम्भ र नेपालतर्फ रहेको साक्षी स्तम्भ र सहायक पिलरलाई सीमाको मूल पिलर स्वीकार गर्दै तयार गरिएको स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कञ्चनपुरमा समस्या देखिएको उनको ठहर छ।

उनीहरूले कञ्चनपुर जिल्ला भित्र भइरहेको सीमा रेखांकन कार्य बन्द गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा फिल्डमा कार्यारत प्राविधिक टोलीलाई जनप्रतिनिधिको सहभागितामा ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता, नापी नक्सा तथा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा, जंगेपिलर, सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोक गर्दा सुगौली सन्धिपछि स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर)लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखांकनको मुख्य बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

नियतबस सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका २०० नम्बर, १९५ नम्बरलगायतका पिल्लरलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनस्र्थापना गर्न उनीहरूको माग छ।

सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतिविरुद्धको संघर्षमा गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरेको कुरा स्मरण गराउँदै कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक २/२ किलोमिटरमा सुरक्षा बल स्थापन गर्न पनि ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ। शारदा ब्यारेज निर्माणका बेलादेखि नेपाल–भारतबीच जग्गा सट्टा भर्नासम्बन्धी सहमति अनुसार जग्गाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा खानेपानीमन्त्री मगर, संसद्को महिला तथा समाजिक समितिका सभापति निरु पाल, कञ्चनपुर–३ का सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्ट, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नरबहादुर धामी, सांसद बीना बुढाथोकी, इन्दु कडरिया, पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीलगायत छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।