समायोजन संशोधन भन्दै धमाधम सरुवा

काठमाडौं, २ चैत । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानुन मिचेर सरुवा गरिरहेको छ । समायोजन टुंगिएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाइरहेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा छ । संविधानको धारा२२७ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ ।

संघीय मन्त्रालयले समायोजन भइसकेकामध्ये ३ हजार ४ सय ५६ कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजन गरिएको स्थानभन्दा अन्यत्र खटाएको छ । ‘समायोजन संशोधन’ का नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास जारी राखेको हो ।

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष चैत १२ मा करिब एक लाख कर्मचारीको समायोजन टुंगिएको घोषणा गरेका थिए । उनको लिखित घोषणामा भनिएको थियो, ‘समायोजनपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्तत् तहको कानुनबाट हुनेछ । कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषय तत्तत् सेवाका कानुनबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनेछन् ।’

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएको छ । संघीय कानुन नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमापुगेका कर्मचारीलाई चलाउने कुनै कानुनी आधार छैन । तर, मन्त्रालयले धमाधम कर्मचारी फेरबदल गर्न थालेपछि त्यसरी समायोजन भएका स्थान परिवर्तन गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ ।

समायोजनमा त्रुटि भएको, अपायक भएको भन्दै समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक ३०/३५ वटा निवेदन पर्न थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।