४ कार्तिक २०८३, बुधबार

रोजगारी दिलाउन सरकारी भूमिका शून्य

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ३० फागुन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये ५५.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्केका ४१ प्रतिशत व्यक्ति काम खोज्नै प्रयास गर्दैनन्। पर्केकामध्ये १४.३ प्रतिशत व्यक्तिले काम खोजेर पनि पाउन नसकेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ मा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ७५ प्रतिशत महिला बेरोजगार छन्। उता आर्जन गरेको पुँजी, सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गरी स्वरोजगार बन्नेको संख्याभन्दा बेरोजगार हुनेको संख्या बढी छ। ४२.२ प्रतिशत मात्रै रोजगार तथा स्वरोजगारमा संलग्न भएको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि काममा संलग्न नहुने र बेरोजगार हुनेमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बढी छन्। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का युवा बेरोजगार छन्।

स्वदेश फर्किएका श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्। भारतबाट फर्किएकामध्ये ८६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छन्। अन्य मुलुकबाट फर्किने श्रमिकमध्ये ३१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ठूलो संख्या बेरोजगार हुँदा स्वरोजगार बनाउन सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिने प्रावधान ल्याइए पनि १८ हजारभन्दा बढी इच्छुकमध्ये सय जनाले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्।

श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवले श्रमबजारमा आउने पाँच लाख युवालाई नै स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए।

प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट फर्केका ५१ प्रतिशत, मलेसियाबाट ३४.३ प्रतिशत, खाडी मुलुकबाट ३९.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ४५.९ प्रतिशत कुनै पनि काम गर्दैनन्। त्यस्तै भारतबाट फर्केका ११.९ प्रतिशत, मलेसियाबाट १४.९ प्रतिशत, खाडीबाट फर्केका १५.७ प्रतिशत र अन्य देशबाट फर्केका ११.२ प्रतिशतले काम खोजे पनि नपाएर बेरोजगार बस्न वाध्य छन्।

विदेशबाट फर्केका अधिकांशले रोजगारी पाउँदैनन्। आफंै लगानी गरेर स्वरोजगार बन्न चाहे पनि उपयुक्त वातावरण नबन्दा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कामदारको क्षमता बढाउन सके फर्केर आएर कोही पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।