काठमाडौं, २६ फागुन । संसद्मा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएसँगै सरकार त्यसलाई वैधता दिने तयारीमा लागेको छ। निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि अनुगमनसहित कानुन निर्माण गरेर गाँजा खेती गर्न दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ। अमेरिकी मोडलमा गाँजा खेती गर्न दिने तयारी सरकारको छ।
युनाइटेड नेसनल अफिस अन ड्रग एन्ड क्राइम (युएनओडिसी) ले गाँजा खेती प्रतिबन्ध खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालको धारणा मागेपछि निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने पक्षमा सरकार रहेको जानकारी गराइएको छ।
फागुन १५ गते गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि, सिंहदरबार वैद्यखानाका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गाँजालाई निश्चित स्थान र प्रयोजन तोकेर खेती गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले युएनओडिसीअन्तर्गत नार्कोटिक ड्रग्सको अस्ट्रियाको भियनामा भएको सम्मेलनमा भाग लिई गाँजा खेती खुला गर्ने पक्षमा ससरका रहेको बताएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलको सुझाव लिएर मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडी भियना पुगेका थिए। सो सम्मेलनमा उनले नेपालको कानुनमा पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्न र खरिदबिक्री गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिच्छेद २ को निषेधसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछैन भन्ने उल्लेख रहेको जानकारी गराएका थिए। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया