अनुदानमा मनपरी

बेनी, १८ फागुन । डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम पायो।

संघले सहकारीमार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती बिस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अनुदान दिएको थियो। १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएपछि संघले गणेशटोलस्थित कार्यालयको माथिल्लो तलामा दुई कोठा थप्यो। ती कोठा संघले उद्देश्य विपरीत प्रवासी नेपाली म्याग्देली संघ (मोना) लाई भाडामा दिएको छ।

तर वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य व्यावसायीले जडिबुटी नल्याएपछि खाली कोठा मोना कार्यालयलाई दिएको बताउँछन्। ‘बजेट फिर्ता हुनबाट जोगाउन हामीलाई कार्यक्रम दिइएको हो’, उनले भने, ‘संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र उपभोग गर्न व्यवसायीले चासो नलिएपछि कोठा भाडामा दिइएको हो।’ गण्डकी प्रदेशको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको पशु विज्ञ तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले गत वर्ष बेनीको दोभान कृषि सहकारीलाई दूध संकलन तथा भण्डारण केन्द्रको क्षमता बिस्तार गर्न आठ लाख ३१ हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो।

सहकारी र सदस्यबाट थप पाँच लाख ५४ हजार रूपैयाँ जुटाएर दूध चिस्यान र भण्डारण उपकरण खरिद गरेपछि केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। चिस्यान केन्द्रको क्षमता बिस्तार गर्ने शीर्षकमा अनुदान पाएको सहकारीले अहिलेसम्म दूध संकलन गरेको थिएन। घरभाडा लिएर मंगलाघाटमा दूध संकलन, भण्डारण र बिक्री वितरणको तयारी गरिएको सहकारी अध्यक्ष अमृतादेवी बानियाँले बताइन्। वन डिभिजन कार्यालयबाट जडीबुटी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि गत वर्ष नै चार लाख ७५ हजार रूपैयाँ अनुदान पाएको मुग्लानी क्लोथ एन्ड ह्याडीक्र्याफ्ट कम्पनीले पनि अहिलेसम्म उद्देश्यअनुसार काम गरेको छैन।

‘अनुदानमा व्यक्तिगत लगानीसहित राहुघाटमा भवन बनाएको छु’, सञ्चालक खोजेन्द्र मल्लले भने, ‘जडिबुटी र अल्लो संकलन गरेर बजारीकरणका लागि संकलकहरूसँग समन्वय गर्दैछु।’ अनुदान लिने तर उद्देश्य अनुसारका काम नगर्ने समस्याले म्याग्दीमा राज्यको लगानी खेर गएको छ। व्यावसायिक कृषक र उद्यमी अनुदानबाट वञ्चित छन्। कागजपत्र मिलाउन जान्ने टाठाबाठाले अनुदानमा हालीमुहाली गरेका हुन्। कागजी प्रक्रियालाई मात्र आधार मान्ने सरकारी मापदण्डले वास्तविक कृषक तथा उद्यमी अनुदानबाट वञ्चित भएका बेनी नगरपालिका ४ सिंगाका कृषक रमेश केसीले बताउँछन्।

फर्म दर्ता, नवीकरण गर्ने चेतनाको कमी, पहुँच र भनसुन गर्न नसक्नेहरू अनुदानबाट वञ्चित हुनु परेको रघुगंगा २ भगवतीका कृषक इन्द्रबहादुर भण्डारीले गुनासो गरे। वन डिभिजन, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय तहका कृषि, पशु सेवा शाखाले कृषक र उद्यमीका नाममा वर्षेनी ठूलो बजेट बाँडेका छन्। तर अनुदान पाउन मात्र खोलिएका धेरै कम्पनी अस्तित्वमा छैनन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।