किसानका समस्याहरु समाधानका लागि तीनमहिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ, १७ फागुन । विकराल अवस्थामा रहेको नेपालको कृषि र किसान समस्याहरुबारे सरकारलाई गम्भीर हुन सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पाँच किसान संगठनहरुले शनिबार मधेश मिडिया हाउसमा आयोजना गरेको ‘नेपाली कृषि र किसानका समस्या’ विषयक अन्तर–सम्वाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले किसान नीति, कृषि नीति, भूमि नीति, राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति लगायतका विषयमा विभिन्न मागहरु राखेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालको कृषि र किसानका समस्याहरुबारे छलफल गरी समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र किसानका समस्या समाधान गर्न आवश्यक र प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछि, लगभग दुईतिहाई पुग्ने स्थायी र बलियो सरकार आए पनि कृषिले प्राथमिकता नपाएको, केही सुधारका कार्यक्रम घोषणा भएतापनि प्रभावकारीरुपमा लागु हुन नसकेको तथा कृषित क्षेत्र लगायत सर्बत्र ब्यापक भ्रष्टाचार वृद्धि भइरहेकोले कृषि र किसानलाई समेत ठूलो नकारातमक असर परिसरेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई आमूल परिवर्तन गर्न ठोस कदम माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कृषि विज्ञ डा.कैलाशनाथ प्याकुरेलले ६६ प्रतिशत किसान बाहुल्य भएको हाम्रो देश, कृषि क्षेत्रमा समेत व्यापक परिवर्तन नआईकन समाजवाद उन्मुख भनिएको समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकार प्रभावकारी रुपमा किसानका ततकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरुलाई समाधान गर्ने दिशामा दृढतापूर्बक अग्रसर होस् भन्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘किसानका समस्या ब्यापक राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएको हुनाले यो सान्दर्भिक विषय पनि हामीले उठाएका छौँ । त्यसैले यी समस्याहरुको समाधानका लागि र तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक मागहरुको कार्यान्वयन तथा नीतिगत मागहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि तीन महिनासम्म हामी पर्खने छौँ ।’

उनले यो समयसम्ममा पनि नेपाली किसानका मागहरु पूरा गर्न आवश्यक पहलकदमी नलिइएमा हामी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेसमेत दिए ।

यसैगरी भोलामान सिंह बस्नेतले नेपाली कृषि र किसान सम्वन्धि उपर्युक्त आधारभूत, न्यायोचित, जायज मागहरु पूरा नभएमा पुरानो कृषि पद्धतिबाट नेपालको कृषि नयाँ उन्नत पद्धतिमा पदार्पण गर्न नसकिने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘जसले गर्दा राष्ट्रिय विकासमा समस्याले सही निकास पनि पाउन सक्तैन । पफलत नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता जनतन्त्र र जन जीबिका पनि उन्नत र सुद्धृढ हुन सक्तैन भन्ने कुरामा पनि हामी जोडदाररुपमा औंल्याउन चाहन्छौ ।’

वास्तविक जमिनमा काम गर्ने जोताहा तथा कृषि ब्यवसाय गने किसानको पहिचान, भूमिहीन तथा गरिब किसानको सबै ऋण मिनाहा, मुक्त गरियो भनिएका कमैया, हलिया, कमलरी, हलिया आदिको बसोबास, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित, कृषि श्रमिकको जिउनयोग्य न्यूनतम र उचित ज्याला निर्धारण, सबै निकायहरुका किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, कृषि बिमा र किसानको जीवन बिमा प्रभावकारी रुपमा लागु, बालीनाली, पशुपंक्षी, फलफूलको बिमामा नोक्सान भए क्षतिपूर्ति र बढी भए किसानले पाउने सहजरुपले व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु गरिएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान यूनियन र फ्याक्ट नेपालले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी किसानका विभिन्न मागहरु राखेका छन् ।