सरकारी प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक

काठमाडौं, १७ फागुन । दैनिक १६ घण्टा काम, त्यसमाथि बारम्बार यौन दुर्व्यवहारको प्रयास। आजित भएपछि रश्मी (परिवर्तित नाम) ले उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई उद्धारका लागि कैयौं पटक हार गुहार गरिन्। तर सहयोग मिलेन। अन्तमा आफन्तले चाँजोपाँजो मिलाइदिए र उनी घर आइपुगिन्।

घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरेबियामा एक वर्ष काम गरेर घर फर्कंदा रश्मीलाई एक सुको हात परेन। पारिश्रमिक दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जान उनीसँग बलियो आधार थिएन। राम्रो काम र तलब हुन्छ भनेर साउदी पु-याउने ‘दलाल’ बाट आफूले बुझाएको पैसा फिर्ता लिन पनि सकिनन्। उनी भन्छिन्, ‘वैध प्रक्रियाबाट साउदी जान पाएको भए मेरो यस्तो बेहाल हुने थिएन। काम र सुविधा पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो।’

अवैध प्रक्रियाबाट रश्मी विदेश जानु सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बाध्यता थियो। खाडी मुलुक र मलेसियामा घरेलु काममा श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ। रश्मीसँग अरू काम गर्ने सीप थिएन। अरू मुलुक जाने ‘हैसियत’ भएन। दलाललाई ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर भारतको नयाँदिल्ली हुँदै साउदी उडेकी थिइन्।

‘अवैध तरिकाले आएको भन्ने थाहा पाएपछि साहूले पनि हेप्दा रहेछन्। सरकारले पनि उद्धारमा चासो नदिँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘पैसा बुझाएको कागज नहुनाले दलालसँग फिर्ता माग्न पनि समस्या।’

विकल्प तयार नगरी एक्कासि लाखौँ नेपाली महिलाको श्रम गन्तव्य बन्द गर्ने सरकारी निर्णय नेपाली महिलाका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन् रश्मी। आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण भएको गुनासोलाई सम्बन्धित मुलुक र रोजगारदातामार्फत सुल्झाउने प्रयास नै नगरी नेपाल सरकारले २०७२ चैत २१ मा प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयपछि नेपाली महिला प्रतिबन्ध लगाइएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया जाने क्रम भने रोकिएको छैन। जानेहरूले झन्झटिलो र असुरक्षित प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् र त्यसले झन् बढी जटिलता निम्त्याएको छ। नागरिक दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।