कैलाली १५ फागुन । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय गर्यो। राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा घोषणा भएसँगै वरपरका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन पछिल्लो समयमा तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। संघ–संस्थाले अत्तरियामा रहेका सामुदायिक वनमा भवन निर्माणस्थल भन्दै साइनबोर्ड टाँसेर अतिक्रमण गर्न थालेका हुन्।
अत्तरिया बजारसँगै जोडिएको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनमा संस्थागत अतिक्रमण तीव्र पारिएको छ। सामुदायिक वनको आधाभन्दा बढी जमिन संघ–संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्। सामुदायिक वनमा साना किसान सहरकारी संस्था, बुद्ध मन्दिर, उद्योग वाणिज्य संघ, दलित संघले अतिक्रमण गरेका हुन्। गोदावरी नगरपालिकाले पनि खेलकुद प्रयोजनका लागि भन्दै सामुदायिक वनको जग्गामा घेराबेरा गरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक वन समितिले वन हाताभित्र निर्माण गरेको गौशालामा अत्तरिया विकास मञ्च, गोदावरी होटल व्यवसायी संघ, मानवअधिकारका लागि गोदावरी एकल महिला समूहलगायत दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्थाले संस्थागत अतिक्रमण गरेका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न संघ–संस्थाले रातारात सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न थालेको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दुर्गा कडायतले बताइन्। ‘संघ–संस्थाले रातारात आएर सामुदायिक वनको जमिनमा भवन निर्माणस्थल लेखिएका साइनबोर्ड टाँसेर जान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिहान हामी आएर उखेल्छौँ, राति उनीहरू आएर गाड्छन्।’ यो क्रम राजधानी घोषणा भएदेखि यहाँ चलिरहेको उनको भनाइ छ। ‘एक वर्षयता संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा सामुदायिक वन परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई जोगाउन राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म सबैको सहयोग जरुरी छ।’
सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न सबैभन्दा पहिला नगरपालिका नै अगाडि बढेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो जमिनमा नगरपालिकाले खेलकुदका लागि भन्दै बजेट हालेर पर्खाल लगायो।’ स्थानीयले सब–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र गोदावरी नगरपालिका कार्यालयमा वनक्षेत्रबाट पर्खाल हटाउन पटक–पटक दबाब दिए पनि कसैले नटेरेको उनले बताइन्।
‘हामीले वन कार्यालयलाई मौखिक र लिखित रूपमा जानकारी दियौं,’ उनले भनिन्, ‘वनले पनि नगरपालिकालाई खबर ग¥यो, तर अहिलेसम्म पर्खाल हटेको छैन।’ सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न सरकारले नै सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले नै सामाजिक संघ–संस्थाको भवन निर्माणका लागि भन्दै सामुदायिक वनकै जमिनमा बजेट पारिदिन्छ, त्यसपछि संघ–संस्थालाई के चाहियो।’ नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया