काठमाडौं, १४ फागुन । दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भवन निर्माण गरी ३० बर्षसम्म सञ्चालनको अनुमति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका बेला निर्णय गरेको खुलेको छ ।
त्यसबेला नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री नै हुने व्यवस्था थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व तथा ट्रष्टको संरक्षकमा भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका थिए ।
नेकपाको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रष्टको अध्यक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिए ।
ट्रष्टका अध्यक्ष पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू कहाँ कसले कसरी लियो भन्ने विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई ओली सरकारले नै दिएको भनी विवादीत विवरणसहितका समाचारहरू प्रकाशनमा आएका थिए । तर श्वेतपत्रअनुसार सो जग्गा दिने निर्णय निधिको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।
उक्त जग्गा लिजमा पाएको थामसेर्कु ट्रेडिङ प्रालिले भवन निर्माण गरिसकेको छ । थामसेर्कु यती समूहभित्रकै एउटा कम्पनी हो ।
कित्ता नम्बर ४६०६ जग्गा लिजमा दिनुअघि आह्वान गरिएको प्रस्तावमा आएका ६ कम्पनी थिए । थामसेर्कुले सबैभन्दा बढी भाडा कबोलेको टेन्डर हालेको थियो । अनुपातका हिसाबमा पनि अन्य कम्पनी भन्दा ८० करोड बढी उसको कबोल रहेको विवरण श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
५ वैशाख, ०७४ मा उक्त निर्णय भएको थियो । थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ ३१ पैसा कबोल गरेको थियो ।
श्वेतपत्रअनुसार उक्त जग्गा भाडामा इच्छुक भएका ६ कम्पनीमध्ये साख स्टिल इन्डिस्ट्रिज प्रालिले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ मात्रै कबोल गरेको थियो भने लियोनज जेभीले २६ करोड २८ लाखमा लिन इच्छुक भएको बोलपत्र आह्वानपछि रकमसहित दर्ता गराएका थिए । साखको भन्दा ८० करोड बढी र लियोनेजको भन्दा एक अर्ब १४ करोडभन्दा बढी कबुल गरे पछि मात्र थामसेर्कुले लिज पाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त जग्गाका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि, अद्रिसिय, लियोनज जेभी, क्लब सांग्रिला प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, साख स्टिल प्रालि र प्योर क्लोथिङलगायतले टेन्डर हालेका थिए ।
प्रतिक्रिया