प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको योग्यतामाथि प्रश्न

दैनिक नेपाल २०७६ फागुन ७ गते ७:३३

काठमाडौं, ७ फागुन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए।

नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसारसरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। तर आइएन ग्रुप र भेरिडोससँग सफ्टवेयरमा मात्र अनुभव रहेको, दुवैले पोलीकार्बोनेट र उपकरण उत्पादन नगर्ने, हार्डवेयरमा समेत काम गरेको अनुभव नभएकाले विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा ती कम्पनीलाई योग्य मान्ने आधार नरहेको लेखा समितिले औंल्याएको छ।

समितिका सभापति भरत शाहले सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा छलफल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई ८ गते बोलाइएको जानकारी दिए। सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा कम्पनीका योग्यतालगायतका धेरै विषयमा उठेका प्रश्नबारे समितिको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए।

ती कम्पनीको वेबसाइट र सम्बन्धित देशका एजेन्सीमार्फत बुझ्दा उनीहरुसँग बैंक नोट उत्पादन गर्ने अनुभव नरहेको लेखा समितिका एक उच्च अधिकारीले बताए। योग्यता नै नपुगेका कम्पनी छान्ने मूल्यांकन समिति र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै आश्चर्यजनक रहेको उनको टिप्पणी छ। प्रस्ताव मूल्यांकन नै त्रृटिपूर्ण रहेकाले त्यसमा संलग्न अधिकारीहरुमाथि पनि छानबिन गरेर आगामी दिनमा यस्तो बदनियतपूर्ण काम नगर्न सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

कसल्टेन्सीको मात्रै काम गर्ने ती कम्पनीले बीचमा कमिसन लिनेगरी महँगोमा प्रस्ताव पेस गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिने आधार रहेकोे लेखा समितिको निष्कर्ष छ। सम्झौता गर्दा दुवै प्रस्तावमा सरकार सीधै संलग्न नभई एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेन्सी (इसिए) मार्फत बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र काम गर्ने नभिएको र दूतावासको मात्र सिफारिस रहेकाले कसरी जिटुजी भयो भन्दै समितिले सरकारसमक्ष प्रश्नसमेत उठाएको छ।

प्रस्तावित कम्पनीहरुले तेस्रो र चौथो कम्पनीबाट खरिद गरेर दिने हो भने सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा किन खरिद नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि समितिले उठाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जोसँग लागत अनुमान तयार गरायो उसैसँग प्रस्ताव माग गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै समितिले अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट कोटेसन माग गरी औसत हिसाबसमेत निकाल्ने काम नगरेको र लागत अनुमानसमेत वस्तुगत नभएको औल्याएको छ। यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने तयारी समितिको छ।

नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार लेखा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग ‘प्रस्ताव हेर्दा ऋण लिने भनिएको छ तर सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने भन्ने छ, ब्याज लागतको व्ययभारको अवस्था फरक हुन सक्छ, यत्तिकै अवस्थामा कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न उठाएको छ । भुक्तानीको मोडालिटी समेत स्पष्ट नरहेको समितिको ठहर छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।