‘संविधान संशोधन अदालतको क्षेत्राधिकार होइन’

दैनिक नेपाल २०७६ फागुन ७ गते ७:१८

काठमाडौं, ७ फागुन । सरकारले संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु नपर्ने दाबी गरेको छ। संविधान संशोधन संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारविरुद्ध परेको रिटको प्रतिवाद गरेको हो।

छिमेकी भारतले नेपालका पश्चिम–उत्तरतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको भूभाग अतिक्रमण गरेकाले वास्तविक नक्सा यकिन गरी सार्वजनिक गर्न तथा नेपालको नक्सामा सबै भूभाग समेट्न संविधान संशोधनको मागसहित दायर रिटमा कार्यालयले यस्तो जवाफ पठाएको हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव डिल्लीराज घिमिरेले गत माघ १३ गते पठाएको जवाफमा सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस गरेका दस्तावेजसहितका कागजातसमेत संलग्न छ। मन्त्रालयमार्फत गोप्य खामबन्दीमा यी ‘डकुमेन्ट’ पेस गरिएको छ।

भारतले अतिक्रमण गरेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग, भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अंकन नगरेको नापी विभागको नक्सासमेत बदर गरी वास्तविक भूभाग खुलाउन परमादेश मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले रिट दिएका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) बमोजिमको अनुसूची–३ मा उल्लेख भएको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफल समावेश गर्न संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरी भारतसँग भएका असमान सन्धिसम्झौता खारेजीका लागि अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत भण्डारीले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए। उक्त रिटमा गत पुस १४ गते सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।

‘रिट निवेदकले संविधान संशोधनका लागि विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न आदेश जारी गरी पाऊँ भनी लिएको मागदाबी संविधान सम्मत देखिँदैन,’ सचिव घिमिरेले पठाएको जवाफमा छ, ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका अधिकार संविधानको धारा १२८, १३३ समेतबमोजिम सम्मानित अदालतलाई भए पनि संविधान संशोधनको संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।