खर्च र राजस्व लक्ष्य घट्यो

काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६÷७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताए।

कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ। सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ। विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुमान गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे। सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको, पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने उनले दिन सकेका छैनन्।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाउनु तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत् राख्नु अमिल्दो र तर्कसंगत नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारको खर्च घटेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिँदैन। सिमेन्ट, छड र मदिरा उद्योगमा शिथिलता छ। कृषिमा नयाँपन छैन, बरु धान उत्पादन घटेको छ। यस्तो अवस्थामा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आधार देखिँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट र त्यसभित्रको ४ खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान हो। खर्चको अनुमान घटाएपछि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो।’

यसपटक सरकारको राजस्व प्राप्ति पनि कमजोर छ। सरकारले ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यद्यपि, पहिलो ६ महिनामा भने राजस्वको लक्ष्य र असुलीमा ८१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको खाडल छ। पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।