४ कार्तिक २०८३, बुधबार

फुक्ला त संसद्को गाँठो ?

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २५ माघ । आफ्ना नेता विजय गच्छदारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको भन्दै कांग्रेसले दोस्रो दिन (शुक्रबार) पनि संसद् अवरोध गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस आन्दोलित भएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। उनको राजनीतिक भविष्यबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। संवैधानिक अंगले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक अंगको तटस्थता, निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्।

‘कांग्रेसले संसदीय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक तौरतरिकासँग अमिल्दो काम गर्‍यो,’ पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘के अब मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहन्छ त? ’ संवैधानिक अंगले गरेका काम ठिक÷बेठिक भन्ने विषय फरक भए पनि अख्तियारको निर्णयलाई लिएर कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्न नमिल्ने ढुंगानाको भनाइ छ। अख्तियारको निर्णयमा विमति भए अदालत र जनतामा जानुपर्ने ढुंगानाको सुझाव छ।

तत्कालीन मन्त्री गच्छदारसहितका राजनीतिक र प्रशासनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मिलेमतोमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कायम गरी हिनामिना गरेको आरोप छ।

‘कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक र कानुनी मुद्दाका रूपमा लिएको छ,’ कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कानुनी रूपमा हामी अदालत जान्छौं। राजनीतिक विषयमा सडक र सदनमा लड्छौं।’ अख्तियारले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गर्दै विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अख्तियारबाट त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता आयो भने संसद्को अवरोध फुक्छ।’ कांग्रेस अवरोधका कारण शुक्रबार आधा घण्टाका लागि स्थगित संसद् बैठक सूचना टाँसेर आइतबारसम्म स्थगित भएको छ।

‘सरकारको दबाब र प्रभावमा मुद्दा चलायो भनेर आरोप लगाउने दलले संवैधानिक निकायको निर्णय सच्याउ भन्नु प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएन र? ’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायमाथि यसरी ठाडो निर्देश र हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले उक्त निकायको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्छ।’

नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी गच्छदारको बचाउमा कांग्रेसले संसद अवरोध गर्नु निन्दनीय र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको नियतमाथि शंका पैदा भए पनि कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्नु दुःखद भएको पहाडीको भनाइ छ। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन कांग्रेसले आग्रह गरे स्वागतयोग्य छ। तर भ्रष्टाचार मामिलामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम छवि बनाएका गच्छदारका पक्षमा कांग्रेसले दबाब सिर्जना गर्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ,’ पहाडीले भने।

संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परेको जानकारी दिएको छ। सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार गच्छदारको पद निलम्बनमा परेको जानकारी दिएको हो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र यस सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकाले प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम २०७७-१०-२२ देखि स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ,’ संसद सचिवालयका निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगीद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।