काठमाडौं, २५ माघ । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई बुवा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको १५ रोपनी १ आना जग्गाले ‘दाइजो’ मान्यता पाएन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार त्यसलाई सरकारमातहत ल्याइदिएको छ।
आफूले दाइजो पाएको हुनाले विजयाघर र त्यसले चर्चेको जग्गा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नहुने प्रेरणाले जिकिर गर्दै आएकी थिइन्। सरकारले खाली गर्न जारी गरेको सूचनाविरुद्ध रिट लिएर उनी अदालत गएकी थिइन्। संवैधानिक इजलासले उनको ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। अब प्रेरणाका लागि सबै कानुनी विकल्प सकिएका छन्। संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यसमा पुनरावेदनसमेत लाग्दैन। ‘विजयाघर’ का नामले चर्चित उक्त घरजग्गा अर्बौं मूल्यबराबरको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रेरणाको दाबी नपुग्ने निर्णय दिएको हो। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीस्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना एक पैसामा रहेको कम्पाउन्ड वालसहितको विजयाघरसमेतको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा आफ्नो नाममा कायम गर्न सहज भएको छ।
संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसला भएकाले यसविरुद्ध पुनरावलोकनको ठाउँसमेत सकिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले सर्वोच्चकै विशेष इजलासको फैसलामा कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै रिट दायर गरेकी थिइन्। इजलासले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ समेत जारी नगरी रिट खारेज गरेको छ। छाउनीको सम्पत्ति आफूले २०५८ सालमै दाइजो पाएकाले पछि बनेको ऐन संविधानसँग बाझिएको दाबी प्रेरणाको थियो। ट्रस्टको कार्यालयले गत मंसिर २६ गते घरजग्गा खाली गरिदिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
‘घरजग्गा खाली गरिदिन तपाईं श्री प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंहका नाममा पटकपटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत हालसम्म पनि खाली नगर्नुभएकाले घरजग्गा खाली गर्न पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, ट्रस्टले गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र माथि उल्लिखित घरजग्गा सम्पूर्ण रूपले खाली गरिदिनुहोला। अन्यथा कानुनबमोजिम भइजाने व्यहोरासमेत यही सूचनाद्वारा सूचित गरिएको छ।’
प्रेरणाले माघ १४ गते र विशेष इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै गत वर्ष पुस ६ गते रिट हालेकी थिइन्। दुवै रिट एकसाथ खारेज गरिएका हुन्। ‘संवैधानिक बेन्चबाट रिट खारेज भएपछि अब छाउनीस्थित जग्गा नेपाल ट्रस्टकै हुने अवस्था देखियो’, सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, ‘यद्यपि, पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ। जे भए पनि अब पुनरवलोकनको बाटोसमेत नरहेपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नरोकिने भयो।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया