एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री ओली किन ‘च्वास्स’ मात्रै बोल्छन् ?

दैनिक नेपाल २०७६ माघ १५ गते १४:२०

काठमाडौं, १५ माघ । एमसीसी सम्झौता अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोड्नु बेकार हो – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पनि यो विषयलाई छोए ।

विभिन्न कोणबाट पक्ष र विपक्षमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि च्वास्स बोल्दै भनेका थिए– एमसीसीलगायतका सम्झौता पनि पारित गर्नुछ ।

मंगलबार भन्दा बुधकार यस विषयमा एक स्टेप ज्यादा बोलेका उनले ‘कस–कसका हिडेन इन्ट्रेस्ट हुन्छन् त्यो बुझ्न थाल्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नराखे पनि हुन्छ’ भने ।

पूर्ण रुपमा नखुलेका तर यो वाक्यांश पनि जोडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अमेरिकी रणनीतिक योजनाबारे संकोच रहेको प्रस्ट संकेत देखियो । तर यति भन्दाभन्दै यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कुनै प्रतिकूल असर नगर्ने उनको दाबी थियो ।

यस सम्झौताका लागि हात अगाडि सारीरहेको र आधिकारीकता अँगालेका अमेरिकी मन्त्रीलगायतका अधिकारीले इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै यो परियोजना रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस सन्दर्भमा खासै ठूलो बहस होला या नहोला छलफलका क्रममा खुल्ने नै छन् । तर स्थायी समिति बैठकमा टुंगो नलागेको यो सम्झौताको विषयले सचिवालय बैठकमा पनि कुनै खास निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यहि सम्झौताका विषयमा मत बाझिएका छन् । सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया पनि यहि विषयले लम्ब्याएको भन्ने चर्चा चलेको थियो ।

यसको प्रमाणचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सदनमा सन्दर्भ उठाउनुलाई पनि मान्न सकिन्छ । त्यसअघि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता कारक भएको भन्ने संकेत गरेकै थिए ।

हाल पनि खुलेर आम नेता कार्यकर्ताबीचमा प्रधानमन्त्रीको अमूर्त उत्तरले एमसीसीभित्र कतै अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएको अथवा उनलाई दबाब परेको हुनसक्ने अनुमान स्वभाविक भएको छ ।

जानकारहरू भन्छन्,‘अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय र नेपालको संविधानभन्दा माथिको विषय भए यो सम्झौता स्वीकार गर्नुहुन्न । यसले अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकको परोक्ष स्वार्थ लुकेको प्रस्ट हुनेछ ।’

नेकपामा नै अध्ययन गरेका, सम्झौताका बुँदा केलाएका नेता भिम रावललगायत यसको विरोधमा छन् । यस्तै सामाजिक अभियन्ता भनिनेहरूले पनि यो सम्झौताको खुलेर विरोध गरेका छन् ।

पाटन क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक रिना भट्टका अनुसार एमसीसी सम्झौता नेपालका लागि खतरा छ । यसका विषयमा बुझेर, नेपाललाई असर नगर्नेगरी मात्र सम्झौता गरे ठिक हुन्छ । अन्यथा अमेरिकी रणनीतिको जालमा नेपाल फँस्ने भट्टको तर्क छ ।