सुर्खेत, १० माघ । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाएको छ । घरपालुवा पशु बिरामी भए स्थानीयले १० देखि ५० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विकास योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा ५/५ सय रुपैयाँ कर लिन्छ ।
नारायण नगरपालिकाले अधिकांश वडामा जग्गा मूल्यांकनको दर बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा ऋण लिएरै भए पनि कर बुझाउन बाध्य छन् । दैलेखका ११ वटै पालिकाका कर शीर्षक र रकम फरक–फरक छन् । सुविधाविहीन बस्तीमा पनि सदरमुकामकै दरमा कर लगाइँदा नागरिकलाई आर्थिक भार परिरहेको छ । अधिकतर स्थानीय तहले कर गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढाएका छन् ।
नारायण–१० का भुवन बोगटीले सुविधा नहेरेरै नगरपालिकाले जथाभाबी जग्गा मूल्यांकनको रकम बढाउँदा अधिकतरलाई तिरो तिर्न समस्या भएको बताए । ‘नगरले लागू गरेको दरमा जग्गा बिक्री हुँदैन, बेकार कर मात्र तिर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नारायण–२ का अधिकांश स्थानमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी १९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर विभिन्न असुविधाका कारण त्यस वडामा आधा मूल्यमा पनि जग्गा बिक्री हुन मुस्किल पर्छ । बाँझो जमिन र खरबारीको दरसमेत एउटै कायम गरिँदा राजस्व तिर्न समस्या भइरहेको बोगटीले बताए ।
पालिकाले जथाभाबी कर निर्धारण गर्दा समस्या भएको जुम्लाका बासिन्दाको पनि गुनासो छ । पालिकाले स्याउ निकासीदेखि पशु उपचार र चरन क्षेत्रमा समेत कर लगाउने गरेका छन् । घरपालुवा पशुको उपचारमा शुल्क तोकिएकामा गुठीचौरका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । त्यहाँ गाई–भैंसीको २०, भेडाबाख्राको १०, हात्ती, घोडा, खच्चडको ५० रुपैयाँ उपचार कर कायम गरिएको छ । कृतिम गर्भाधानबापत ५० रुपैयाँ कर कायम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि नि:शुल्क पशुचौपाया चराउँदै आएका जुम्लाका किसानले जुनसुकै वन क्षेत्रमा पशु चराए पनि कर तिर्नुपर्नेछ । जिल्लाका पालिकाले तयार गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन–२०७५ मा वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए कर असुल्ने उल्लेख छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीयले पशु चराए कर तिर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया