उपसचिव बढुवाविरुद्ध सरकारकै अधिकृत सर्वोच्चमा, १ सय ४१ जनाको बढुवा प्रक्रिया विवादमा

दैनिक नेपाल २०७६ माघ ४ गते ८:०५

काठमाडौं, ४ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको उपसचिवको बढुवा सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सरकारकै अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

निजामती सेवामा कार्यरत सयौं शाखा अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको समानताको हकविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै सो सूचना खारेजीको माग सहित रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सो सूचनाले रोजगारीको हक हनन हुनुका साथै सयाैं अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले सूचना जारी गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समिति, लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । यस सँगै १ सय ४१ उपसचिवको बढुवा प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७० जना र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा ७१ जना गरी जम्मा १ सय ४१ जनाको उपसचिवको बढुवा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

सूचनाअनुसार बढुवा प्रक्रिया जारी रहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट परेको हो । सो सूचनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ उपदफा २(ख र (घ) तथा दफा २४ घ१ र नेपालको संविधानको धारा १, १८(१,२,३) तथा ३३(१) सँग बाझिएर सयाैं निजामती कर्मचारीको समानताको हक, रोजगारीको हक हनन गर्नुका साथै वृत्ति विकासमा समेत असर पारेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिट दायर गर्नेहरूले उपसचिवको सूचना संविधान र निजामती सेवा ऐनका विभिन्न धारा र दफासँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै सो सूचना अमान्य र बदर गर्न माग गरेका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।