मंगलबार, ११ वैशाख २०८१
DainikNepal.com
मंगलबार, ११ वैशाख २०८१

राष्ट्रियसभालाई टेर्दैनन् मन्त्री

दैनिक नेपाल २०७६ पुष २९ गते ६:३८

काठमाडौं, २९ पुस । पुस २० गते राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छलफलका लागि बोलायो। विषय थियो– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन। कर्णाली प्रदेशलगायत अन्यत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारीको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर समितिले यो छलफल बोलाएको थियो तर मन्त्री आएनन्।

विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले आफू उपस्थित नभएर मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलमा पठाएका थिए। मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर समितिले गम्भीर असन्तुष्टि जनायो। समितिका सदस्य सांसद मात्र होइन, सभापति तारादेवी भट्टले समेत दुःख व्यक्त गरिन्। ‘मन्त्रीज्यूको बाध्यतालाई ख्याल गरेर हामीले पहिले नै समय मागेका थियौं तर उहाँ उपस्थित हुनु भएन, किन हो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण विषय भएकाले उहाँलाई बोलाएका थियौं तर उहाँ नआउनु भएकामा हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौं।’

समितिको असन्तुष्टि यो पहिलो होइन। राष्ट्रियसभाका अन्य समितिको गुनासो पनि मन्त्रीले हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने नै छ। कुनै मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्दा हम्मेहम्मे हुने राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एक समितिका सचिवले बताए। ‘बैठकमा बोलाउन चिठी पठाएर मात्र हुँदैन, सचिवालयले पटक–पटक फोन गरेर मात्र हुँदैन। सभापतिले नै अनुरोध गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र मन्त्री तयार हुन्छन् र समिति बैठकको सेड्युल बन्छ’, उनले भने, ‘सदस्यहरूले मन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ। ठूला मन्त्रीसँग छलफल गर्न र समितिमा बोलाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ।’

संविधान तथा राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुरूप दर्ता भएका समितिको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारलाई राष्ट्रियसभाप्रति नैतिक रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन एवं सरकारका काम तथा गतिविधिको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर निर्देशन÷सुझाव दिनु समितिको कर्तव्य हो। तर, मन्त्रालयले आफ्ना निर्देशनसमेत लत्याएको गुनासो समितिहरूको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित