मधेसमा सुरक्षा नीति विवाद

दैनिक नेपाल २०७६ पुष २२ गते ७:००

काठमाडौं, २२ पुस । सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेसमा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनामा न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मधेसमा भएको हत्या एवम् बेपत्ताका घटनामा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनका लागि सोमबार परमादेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

मधेसमा २०६४ सालपछिका चार वर्षमा हत्या, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली र लुटपिटका घटना रोक्ने नाममा सुरक्षाकर्मीद्वारा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटना उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनको मागसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहद्वारा रिट दायर भएको थियो। दोहोरो भिडन्तमा मारिएको नाममा सर्वसाधारणको नियोजित हत्या भएको दाबी रिटमा थियो।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको छ। निवेदकले भने एक सय २५ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।