काठमाडौं, २१ पुस । संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार भएको सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निरालालाई सर्वसम्मतले न्यायपरिषद् सदस्यमा अनुमोदन गरिएको बताए ।
१० दिनअघि देखि उजुरी आह्वान गरेको संसदीय समितिमा निरालाविरुद्ध कुनै उजुरी परेनन्। यही पुस ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निरालालाई रिक्त रहेको परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
सभापति कर्णले ‘क्षमता र अनुभवका आधारमा योग्य देखिएको हुँदा न्यायपरिषद् सदस्यमा निरालालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको’ बताए ।
शाही शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका निराला परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएपछि नेकपा कानुन व्यवसायी बृत्तमा टिप्पणी भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलन दमनबारे छानबिनपछि रायमाझी आयोगले आफूलाई निर्दोष सावित गरेको दाबी गरे। ‘शाहीकालमा पनि एक इञ्च दायाँबायाँ नगरी काम गरेको हुनाले मलाई रायमाझी आयोगले निर्दोष सावित ग-यो ।’
समितिका सदस्य देव गुरुङले न्याय क्षेत्रमा निकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा सुनिँदै आएको र आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए ।