आईएनजीओमार्फत नेपालमा इस्लामिक स्टेट र अलकायदा आतंकवादी समूहको लगानी !

दैनिक नेपाल २०७६ पुष १९ गते १०:०३

काठमाडौं, १९ पुस । नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरूबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई ९सदस्यसचिव० रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।

प्रतिवेदन ०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो । ‘आयोगको सुझाव र निष्कर्षका केही बुँदा अति संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनका सुझाव खण्डहरू कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’

स्रोतबाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमार्फत भित्रिएको कोष ९रकम० को स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभीष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई विखण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’

प्रतिवदेनमा यी बुँदा लेखिए पनि नेपालमा सक्रिय कुन आईएनजीओ वा एनजीओ त्यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नेबारे ठोस रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । सबै संस्थालाई सामान्यीकरण गरेर आरोप लगाउँदा गलत सन्देश जानसक्ने एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले आईएनजीओमार्फत शंकास्पद रकम भित्रिएरनभित्रिएको हेर्ने काम सरकारको भएको बताए । ‘राष्ट्रहित र सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकता क्षेत्रभित्रै रहेर गैरसरकारी संस्थालाई कार्य स्वीकृति र कार्यसञ्चालनको अनुमति दिइनुपर्छ,’ लामाले भने, ‘आईएनजीओलाई स्वीकृति दिनुअघि नै त्यसको पृष्ठभूमि, लगानीको स्रोत र कार्यक्षेत्रबारे सरकारी निकायले सोच्नुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने संस्थालाई संरक्षण गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि बताए ।

आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले प्रतिवेदन राज्यको सम्पत्ति भइसकेकाले यसबारे सरकारकै प्रतिनिधिसँग बुझ्न आग्रह गरे । ‘हामीले एक वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । सार्वजनिक भइनसकेकाले यस विषयमा कुनै टीकाटिप्पणी र धारणा छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जाँचबुझ ऐनले नै आयोगका कामकारबाहीलाई निश्चित दायराभित्र बाँधेको छ, आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिएका विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन ।’ आयोगले राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका सुझाव तथा निष्कर्षहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा मुस्लिम धर्मसम्बन्धी पाठशाला (मदरसा) १ हजार ६ सय, मस्जिद १ हजार २ सय ५०, चर्च करिब १ हजार ६ सय र गुम्बा १ हजार ७ सय ३० वटा छन् । यीमध्ये लगानी स्रोतको पारदर्शिता नभएका धार्मिक तथा जातीय संघसंस्था पनि रहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

आयोगले मानवअधिकार, लैंगिक हिंसा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, अल्पसंख्यक समुदायको वृत्तिलगायतको आवरणमा पनि सन्दिग्ध लगानी भित्रिने गरेको आशंका गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी आईएनजीओ क्रियाशील छन् । तीमध्ये धेरैजसोले कार्यस्वीकृति र खर्च विवरणअनुसार काम नगरेको आयोगको ठम्याइ छ ।

नेपालस्थित आईएनजीओको सञ्जाल ‘एआईएन’ मा १ सय ४२ वटा मात्रै आबद्ध भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई छलेर गैरसरकारी संस्थाले पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै त्यो रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारलाई छलेर भित्र्याइएको आईएनजीओको रकमका लागि २९ हजार ८ सय ६० वटा खाता सञ्चालन गरिएको महालेखाको ठहर छ । ‘आईएनजीओको कार्यक्रम उसको उद्देश्य, कामको प्रकृति, साझेदारी संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अर्थ, परराष्ट्र वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अध्ययनरअनुसन्धानपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता संस्थाको परियोजना सञ्चालनको भित्री उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक के छ भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।’

आयोगले मन्दिर, चर्च, मदरसारमस्जिद र गुम्बाका नाममा भित्रिएको लगानीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘त्यस्ता आर्थिक स्रोतहरू चर्च, गुम्बा, मस्जिद वा मन्दिरको विकासका नाममा भित्रिएका हुन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले विकास सहायताका नाममा भित्रिने रकमको परिचालन र परियोजना कार्यान्वयन नेपाली संघसंस्थाबाट मात्रै हुनुपर्ने पनि औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘कतिपय आईएनजीओले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरी काम गर्ने अभ्यास अंगाल्दै आएका छन् । त्यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’

आयोगले आईएनजीओका परियोजना राज्यको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘राज्यलाई आवश्यक नभएका क्षेत्रमा परियोजना पर्न आए आवश्यकताअनुसार शीर्षक परिवर्तन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शीर्षक वा क्षेत्र परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे परियोजनामाथि रोक लगाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।’ आयोगले धार्मिक संघरसंगठनको आवरणमा पनि आपराधिक तथा आतंकवादी समूहको लगानी भित्रिन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । मदरसा, मस्जिद, चर्च, गुम्बा, मन्दिर निर्माण तथा धार्मिक कार्यक्रमका लागि त्यस्तो समूहको लगानी आउन सक्ने आयोगको आशंका छ ।

यसअघि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित तराईरमधेस तथा थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि विवादास्पद भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदनमा सिफारिस र सुझाव खण्डका विषयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसके, केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट