काठमाडौं, १८ पुस । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा संकल्प राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंगोमा पु-याउनुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव सकारले कार्यान्वयन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपनेछ। साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सत्तारूढ नेकपा र समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।
राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंको समर्थनमा सो प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए। सदनमा बिहीबार छलफल भएपछि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो।
नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सजगता साथ अघि बढाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्ने, सीमा विवाद समाधान अभियानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गत कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई राखिएपछि नेपाल पक्षबाट विरोध भएको छ। सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक भएका छन्। सीमा विवाद समाधान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
संकल्प प्रस्तावमाथि सदनमा बोल्दै प्रस्तावक भट्टराईले कालापानी नेपालको हो भन्ने बलिया प्रमाण रहेको बताए। उनले कालापानीसँगै अन्य क्षेत्रमा देखिएको सीमा समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै प्रस्तावको समर्थक प्रसाईंले सीमासम्बन्धी विषयमा सरकारले अहिलेसम्म जबाफ नदिएको बताइन्। यस विषयमा बोल्न सरकारलाई केले रोकेको छ भन्दै उनले सरकारी रबैयाबाट जनता आक्रोसत भएको बताइन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया