काठमाडौं, १० पुस । केपी ओली नेतृत्व सरकारले रिक्त न्यायपरिषद् सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई सिफारिस गरेको छ।
सरकारले निरालाको नाम सिफारिस गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत मंसिर १८ मा परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि पद रिक्त भएको हो।
रिक्त पदमा ७६ वर्षे निरालालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटाबाट सिफारिस गरेका हुन्। निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। निराला २०६२ पुस ११ देखि २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका थिए।
शाही कालका महान्यायाधिवक्ता गणतन्त्रमा न्यायपरिषद् सदस्य भएको भन्दै कानुन व्यवसायी वृत्तमा छलफल चलेको छ। शाही कालमा निराला नियुक्तिको समयमा पवनकुमार ओझा महान्यायाधिवक्ता थिए।
ओझा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि निरालालाई महान्यायाधिवक्तामा ल्याइएको थियो। निराला जनकपुरमा बसेर वकालत गर्दागर्दै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनी सर्वोच्चमा बहसका लागि आउने गरेका थिए।
संविधानले न्यायपरिषद् सदस्यको उमेर यति भने र तोकेको छैन तर परिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
‘निरालामा योग्यता नभएको भन्ने होइन। उमेरको हिसाबले ६५ वर्ष माथि हुनुहुन्छ। संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह भनेको छ। अन्य कुरा उहाँको काम हेरेपछि थाहा हुने हो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया