लिजमा परिणत गर्न प्रतिष्ठानको अटेरी

काठमाडाैं, ५ पुस । पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकारका लागि पाएको जग्गामा बनाएको भवन नेकपालाई भाडामा दिएर अनधिकृत काम गरेको छ। लिजमा परिणत गर्ने कार्यनीति अनुसार लिजमा परिणत नभएको भोगाधिकार प्राप्त उक्त जग्गा नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानबाट खोस्नुपर्नेमा उल्टै भाडामा लगाउन छुट दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारमा दिएको उक्त जग्गा लिजमा परिणत नभएको स्पष्ट पारे।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ को दफा २१ (१) मा भोगाधिकारको रुपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो जग्गाको भोगाधिकार लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको म्यादभित्र भोगाधिकारमा लिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिनुपर्ने, लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने उल्लेख छ। तर सरकारको माथिल्लो तहसँग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राम्रो सम्बन्ध भएकाले सरकारले सो जग्गा खोस्न सकेको छैन। यसै कारण सरकारी जग्गामा प्रतिष्ठान र नेकपालाई ढलीमली गर्न सहज भएको हो।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भोगाधिकारको जग्गा लिजमा परिणत गर्न सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिष्ठानले अटेर गरेको देखिन्छ। २०७४ वैशाख २१ गते प्रकाशित सूचनामा ‘तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने छ र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने प्रावधान उक्त कार्यनीतिको दफा २१ को उपदफा ८ मा भएकाले लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार समाप्त गरी त्यस्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम गर्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयलाई यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ’, भनिएको छ।

नेकपाकै सदस्य पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकाले लिजमा परिणत नभएको उक्त जग्गा खोस्न नसकिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘शेर्पा परिवारको राज्यको उपल्लो तहमा सम्बन्ध भएकाले भोगाधिकारको नाममा कब्जा गरेको सो जग्गा खोस्यो भने जागिर मात्र होइन देश छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ’, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक अधिकारीले भने।

सरकारको कार्यनीति अनुसार भोगाधिकारको जग्गा लिजमा परिणत नभए स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पार्दै अधिवक्ता मोहन इङनाम अन्यथा अनधिकृत कब्जा भएको मान्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारको नाममा स्वतः आउने जग्गा पार्टीलाई दिएर भाडा खाने काम गैरकानुनी, अनुचित र अनैतिक भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता इङनामको भनाइ छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।