काठमाडाैं, ११ मंसिर । संसद्मा ल्याएको विशेष प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निगरानी गर्ने भएको छ।
गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संसद्मा आएको छ।
गुप्तचरको पनि गुप्तचरी गर्न प्रतिगुप्तचरी निकाय गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्न विभाग मातहतमा एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ।
प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ। अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सूचना मन्त्री सदस्य रहनेछन्।
कर्मचारीका सबै कामबारे अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन गर्नेलगायत काम अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ भने सहायक स्तरको कर्मचारीको अनुसन्धान गर्नका लागि निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशक प्रशासन मानवस्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ।
सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्याधिवक्ता सदस्य, अनुसन्धान निर्देशक प्रशासन मानव स्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने सदस्य रहनेछन् । नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया