सुर्खेत, ३ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले अवैध क्रसर सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
विद्यमान मापदण्डअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत १० करोडमाथिका योजनाका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने लक्ष्यसहित कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो ।
‘व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास–निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो,’ एक सचिवले भने, ‘सोही निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको हो।’
कार्यविाष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने,’ बुँदा थपिएको छ। योसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि १० करोडमाथिको ठेक्का स्वीकृत भएको हुनुपर्ने अर्को बुँदा पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७५’ संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
बैंकिङ कसुर आरोपमा साउन ३१ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सो मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया