काठमाडौं, ३० कात्तिक । आयातित मदिरामा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकरको भण्डार रित्तिएको छ। तीन वर्ष अघि खरिद गरिएका स्टिकरमध्ये आयातित मदिरामा प्रयोग हुनेको स्टक (भण्डारण) रित्तिएको हो ।
सरकारले सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चार अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि १५ प्रतिशत बढाएर करिब साढे ५ अर्ब थान स्टिकर खरिद गरिएको थियो।
आयातित मदिराका लागि स्टिकर अपुग भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मदिरामा प्रयोग हुने स्टिकरलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
२०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि खरिद गरिएका अन्तः शुल्क स्टिकरले करिब एक वर्षको माग मात्र धान्नेछ। सार्वजनिक लेखा समितिले अहिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गर्न रोक लगाएको छ। समितिकै निर्देशनका कारण स्टिकर छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न ढिलाई भइरहेको थियो।
गत असोजमा विभागमा विनोदबहादुर कुँवरको नेतृत्वले स्टिकर खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरे। यद्यपि, समितिले हस्तक्षेप गर्दै टेन्डर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गर्यो। यस विषयमा शीघ्र टुंगो नलागेमा राज्यले राजस्वमा ठूलो दुर्घटना आउन सक्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्टिकर सकिएपछि भन्सार कार्यालयले आयातित मदिरामा स्वदेशी उत्पादनका १५ यूपीसम्मका मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गरिरहेको छ। स्वदेशमा १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नहुने भएकाले त्यस्ता स्टिकरको वैकल्पिक प्रयोग गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘समितिका निर्देशनले टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। अहिलेदेखि आयातित रक्सीमा असान्दर्भिक स्टिकर लगाएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। भोलि सबै स्टिकरको स्टक समाप्त भएपछि के गर्ने भन्नेमै विभाग अन्योलमा छ।’
पोहोर साल सरकारले ५० यूपीसम्मको मदिरामा ह्वात्तै अन्तःशुल्क बढायो। यसले ५० यूपीका मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन नै बन्द गराउनुपर्यो। यसले ४० यूपीका मदिराको उपभोग बढ्ने आँकलन गरिएको थियो। यद्यपि, त्यस्तो हुन सकेन। विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रभाव १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नै हुन सकेन। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया