शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

अब कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष, सचिवको क्लस्टर भत्किने

दैनिक नेपाल २०७६ कार्तिक २९ गते ७:२९

काठमाडौं, २९ कात्तिक । मुुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने, सचिवको क्लस्टर हटाउने, सरुवा चक्रीय प्रणालीमा गर्ने, निजामती कर्मचारीको सिद्धान्त तय गर्ने, लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफाबार छलफलका क्रममा विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधानमा सहमति जुटेको हो । एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा अड्कँदै आएको सो विधेयकले अब छिट्टै अन्तिम रूप पाउने देखिएको छ । समितिले विधेयकमा रहेका ११३ बढी दफामध्ये ७० बढी दफासम्म सहमति जुटेको बताएको छ ।

छलफलका क्रममा निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद बनाउने सहमति जुटेको छ । समितिको लामो बहसबाट कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो । बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापनलगायतका सेवामा उमेर हद ६० वर्षभन्दा माथि रहेकाले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई पालना गर्दै उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिबाट पारित मस्यौदामा २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि, २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिना र २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ

निजामती कर्मचारीको सरुवा चक्रीय प्रणालीमा गर्न सहमति जुटेको छ । समितिले सहमति जुटाएको विधेयकको दफा २२ मा ‘निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

सरुवाका क्रममा सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य हुनेगरी तोकिएबमोजिमको आधार र प्राथमिकताबमोजिम पारदर्शी रूपमा सरुवाको व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको हो । यो व्यवस्था आएको खण्डमा कर्मचारीले आफ्नो सरुवा कहाँ हुँदै छ भन्ने जानकारी पहिला नै पाउनेछन् । चक्रीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई आधार मानेर क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी सरुवाको व्यवस्था हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका अंकभार ६० कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । हालको व्यवस्थामा कार्यसम्पादनको अंकभार ४० तोकिएको थियो । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि सोबापत ६० अंकभार दिइने भएको छ ।

यससँगै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कुल १०० पूर्णांक कायम हुनेछ ।

बैठकमा बोल्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले परिवर्तनको संकेत देखिएको भन्दै विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषय भने छलफलकै क्रममा रहेको छ । यस विषयमा सहमति जुट्न कठिन भइरहेको देखिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारकै कर्मचारी रहनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । समितिमा सांसदहरू पनि यस विषयमा विभाजित छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित