भान्जालाई गभर्नरको दौडमा हाल्न डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि महानिर्देशक भट्टराईद्वारा शक्तिको दुरुपयोग

काठमाडौं, २४ कात्तिक । एक तिरले दुई शिकार गर्ने भन्ने उखान चरितारार्थ पार्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले शक्तिको दुरुपयोग गरेको खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई ‘अमूर्त’ विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्र काटी छानबिन समिति नै गठन गर्नेसम्मको खेलको लहरो भट्टराईको नातावादी चरित्रमा प्रस्ट जोडिएको दैनिक नेपालले फेला पारेको छ ।

श्रेष्ठलाई गभर्नरको दौडमा रोक्न सके भट्टराईका भान्जा नाता पर्ने अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी दौडमा पर्नेछन् । यसरी श्रेष्ठमाथि छानबिनको डन्डा चलाउनका लागि भट्टराईलाई सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ढाडस दिलाउन सिवाकोटीको हात रहेको उच्च स्रोतले बतायो । बास्कोटा र सिवाकोटी ‘क्लासमेट’ हुन् ।

भट्टराईको ठाडो आदेशमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले राष्ट्र बैंकमा श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ७ कात्तिकमा पत्र काटेका थिए । सोही पत्रका आधारमा नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ । जसलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारको निर्देशन छ ।

यति गर्दा भट्टराईले सिवाकोटीलाई मात्र दौडमा ल्याउने रणनीतिमा निर्देशन दिएका छैनन्, श्रेष्ठलाई निलम्बनमा पारिए सिवाकोटीका ज्वाँईलाई डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गर्ने खेल खेलेका हुन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका लक्ष्मी निरौला डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गर्ने तयारीअनुसार उक्त छानबिनको पत्र काटिएको हो । निरौला सिवाकोटीका ज्वाँई हुन् ।

भट्टराईले छानबिनका लागि लेखेको पत्रमा लगाइएको आरोपमा कुनै स्पष्ट र आधिकारीक विषय खुलाइएको छैन । अमूर्त विषय उठान गरिएको पत्रमा श्रेष्ठमाथि ‘पद अनुकुलको कार्य नगरेको, वित्तिय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरणका निम्ति गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनको काममा बद्नियत राखेको, फर्जी सुविधा लिएको’ उल्लेख छ ।

यी अभियोग नै अमूर्त देखिन्छन् भने कतिपय आरोप श्रेष्ठको विभागीय जिम्मेवारीमा नै नपर्ने छन् । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘तैपनि डेपुटी गभर्नर आफैंले एक्लै कुनै पनि निर्णय लिन सक्तैन । गर्भनर, अन्य विभागीय जिम्मेवारी भएका उच्च तहका कर्मचारीको सहभागीता, सञ्चालक समितिका सदस्यसहितले सामुहिक निर्णय गर्छन् । श्रेष्ठ एक्लैले कुनै पनि निर्णय लिन सक्तैनन् ।’

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको लेखाले पनि श्रेष्ठले फर्जी बिल पेस गरेको भन्ने कतै कैफियत देखाएको छैन । जसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्रमा प्रमुख मध्येको एउटा अभियोग देखाउन खोजिएको छ ।

छानबिन समितिले काम थालिसकेको छ । तर, उसलाई पनि प्रभावमा पार्न सकिने रणनीति अपनाइएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउन समय लगाउँदै श्रेष्ठलाई निलम्बनमा नै राख्न पाए भट्टराईले प्रयोग गरेको रणनीति सफल बनाउने र भान्जा सिवाकोटीलाई गभर्नरको रेशमा राख्ने तयारी भएको हो । त्यसो हुँदा पनि सिवाकोटी, नियुक्त हुने कुनै ग्यारेन्टि छैन ।

भट्टराईले नेतृत्व गरेको विभाग सिधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माथाहतमा रहेको छ । जसले कुनै पनि अभियोग लगाउनका निम्ति सिधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सक्छ । यी सबै विषय प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीमा हुँदैनन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि श्रेष्ठमाथिको छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अचानक प्रवेश गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गर्न श्रेष्ठलाई ‘कांग्रेस’ भन्ने बिल्ला भिराइएको थियो । जबकि, श्रेष्ठमाथि ३० बर्षको जागिरे जीवनमा कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता वा सदस्यता लिएको कुनै अभियोजन लागेको भेटिँदैन ।

यता, राष्ट्र बैंकका व्यावसायीक कर्मचारीहरू भने श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोपले अचम्मित भएका छन् । उनीमाथि लगाइएका आरोप कुनै पनि हालको विभागीय जिम्मेवारीमा नहुँदा नहुँदै र एक्लै गर्नै नसक्ने भएकाले छानबिनको विषय कसरी आयो भनी विवादीत बन्न सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।